मुंबई: परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मुबलक पाणी मिळावे, यासाठी जलसाठा वाढवणे आणि सिंचन क्षमता विस्तारणे याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी नुकत्याच एका आढावा बैठकीत सर्व संबंधित यंत्रणांना समन्वयाने काम करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
निर्मल भवन येथील एमएसआरडीसी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीत जिल्हाधिकारी संजय चव्हाण आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, भूजल पातळी वाढवण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करणे काळाची गरज आहे.
सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न
बैठकीत शेतकऱ्यांना पाटाचे पाणी उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी जुने तलाव, धरणे आणि कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. महाराष्ट्र सरकार कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी कटिबद्ध असून, भविष्यातील जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व महाराष्ट्रच करणार असल्याचे व्हिजन समोर ठेवून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे.
पुराचे पाणी साठवून दुष्काळावर मात
पावसाळ्यात दरवर्षी वाहून जाणारे आणि पुराचे पाणी प्रभावीपणे साठवण्यासाठी नद्यांचे खोलीकरण, नवीन चेकडॅम आणि बंधारे बांधण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना राज्यमंत्र्यांनी दिल्या. ज्या गावांना पुराचा धोका आहे, तिथे तातडीने आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. कामाच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेला गती
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. धरणांमधील गाळ काढून तो शेतात वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. विशेष म्हणजे, ‘जलसमृद्ध’ ग्रामपंचायतींमध्ये महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला असून, तोच वारसा परभणी जिल्ह्यातही कायम ठेवण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.
पाईपलाईनद्वारे पाणी वितरणावर भर
पाण्याची गळती रोखण्यासाठी आणि सिंचन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी बंद पाईपलाईन प्रणाली, ठिबक सिंचन आणि प्रेशर इरिगेशन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. सध्या अनेक गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पावसाळ्यापूर्वी सर्व नियोजित कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. यामुळे शाश्वत सिंचन व्यवस्था निर्माण होऊन शेती उत्पादनात मोठी वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.