सांगली: शिराळा तालुक्यातील मणदूर येथील वारणा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न आता लवकरच निकाली लागण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. मणदूर प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत तात्काळ बैठक घ्यावी, असे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात पार पडली महत्त्वाची बैठक
मुंबईतील मंत्रालयात या महत्त्वाच्या प्रश्नावर एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला शिराळा मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित देशमुख, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्रभारी मुख्य अभियंता अलका अहिरराव आणि इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत वारणा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन, प्रलंबित जमिनींचे वाटप आणि इतर मूलभूत समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने लक्ष देण्याचे निर्देश
बैठकीदरम्यान बोलताना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, “वारणा प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न, जमिनीचे वाटप आणि नागरी सुविधा पुरवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. या सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने बैठक घेऊन प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी आणि शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर दिलासा द्यावा.”
ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राज्य शासन नेहमीच अग्रभारी राहिले आहे. जसे की, ग्रामीण भागात रस्ते आणि इतर सुविधांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना सारख्या योजनांच्या माध्यमातून विकास साधला जात आहे, त्याच धर्तीवर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनाही न्याय देणे गरजेचे आहे.
आमदार सत्यजित देशमुख यांनी मांडल्या समस्या
या बैठकीत आमदार सत्यजित देशमुख यांनी मणदूर परिसरातील वारणा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींची सविस्तर माहिती दिली. पुनर्वसनाच्या ठिकाणी रखडलेली कामे, रस्ते, पाणी, आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जलसंपदा मंत्र्यांनी या सर्व अडचणी ऐकून घेत त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
शेती आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र कृषी पुरस्कार सोहळा दरम्यान राज्यपालांनी नैसर्गिक व तंत्रज्ञान आधारित शेतीत महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले होते. शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे येथे अधोरेखित होते.
पुढील पावले काय असणार?
- सांगली जिल्हाधिकारी लवकरच सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक बोलावणार आहेत.
- मणदूर प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित जमिनींच्या प्रकरणांची गतीने पडताळणी केली जाणार आहे.
- पुनर्वसन क्षेत्रातील रस्ते, पिण्याचे पाणी आणि इतर नागरी सुविधांच्या कामांना गती दिली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मणदूर येथील वारणा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे.