मुंबई: महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या कामकाजात राज्यातील शेतकरी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील प्रलंबित जमीन प्रश्न निकाली काढण्यासोबतच, समग्र शिक्षा अभियानातील हजारो करार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने पावले उचलली जात असल्याची माहिती शासनातर्फे देण्यात आली.
१) चंदगड तालुक्यातील ५५ गावांतील शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक दिलासा
चंदगड तालुक्यातील ५५ गावांमधील तब्बल ११,३९४ हेक्टर जमीन आता ‘फ्रीहोल्ड’ (मुक्त) करण्यात आली आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांकडून केली जाणारी ५४ लाख ११ हजार रुपयांची थकीत वसुली देखील शासनाने पूर्णपणे रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे तालुक्यातील तब्बल १२ हजार शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या जमिनीवरील मालकी हक्क आता पूर्णपणे निश्चित झाला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, १९५१ सालापासून म्हणजेच गेल्या सात दशकांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयात विशेष लक्ष घालून महसूल विभागाला तात्काळ तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार शासनाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून अनेक वर्षांपासूनचा हा वाद अखेर संपुष्टात आला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील विकासकामांचा वेग वाढवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, याच भागात असणाऱ्या दूधगंगा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही जलसंपदा मंत्र्यांनी दिले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना सिंचनाचा थेट लाभ मिळेल.
२) समग्र शिक्षा योजनेतील करार कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न लवकरच सुटणार
दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात, समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ३,३८७ करार कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला असून, त्यातील शिफारशींवर अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.
विधानपरिषदेत नियम ९३ अंतर्गत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेला उत्तर देताना डॉ. भोयर बोलत होते.
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय आणि विशेष शिक्षकांसाठी मोठे निर्णय:
- कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय: वंचित आणि अल्पसंख्याक समाजातील शाळाबाह्य मुलींच्या शिक्षणासाठी सुरू असलेल्या या योजनेतील मुख्याध्यापिका, शिक्षक, लेखापाल, स्वयंपाकी आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार सुरू आहे.
- दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण: उपलब्ध शिक्षक पदांपैकी ४,८६० पदे दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असून, सध्या कार्यरत असलेल्या २,९८४ विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- अंशकालीन शिक्षक धोरण: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५ जून २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील अंशकालीन शिक्षकांसाठी सुधारित धोरण निश्चित करण्याबाबतच्या सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले आहेत. यावर लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.
शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न असो की प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, सरकार प्रत्येक स्तरावर सक्रिय असल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी सांगली व कोल्हापूर भागातील मणदूर वारणा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी देखील प्रशासकीय पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.
एकंदरीत, विधानपरिषदेच्या या निर्णयांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासोबतच शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही मोठा दिलासा दिला आहे.