मुंबई: राज्यातील एकल महिलांच्या (Single Women) सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी एक प्रभावी धोरण तयार करण्याच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. या धोरणाच्या निर्मितीसाठी संपूर्ण राज्यात एक सर्वंकष सर्वेक्षण करणे आवश्यक असून, सध्या उपलब्ध असलेल्या डेटाचा वापरही यासाठी करावा, असे स्पष्ट निर्देश महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले आहेत.
निर्मल भवन येथील एमएसआरडीसी कार्यालयात एकल महिला धोरणासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीत राज्यातील एकल महिलांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर आणि त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ कसा मिळवून देता येईल, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
विविध विभागांमध्ये हवा समन्वय
राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, एकल महिला धोरणाची व्याप्ती मोठी असून यात शासनाचे सुमारे १३ ते १४ विभाग प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन समन्वयाने धोरणाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. नुकतेच परभणीच्या शेतकऱ्यांसाठी मोठे पाऊल उचलणाऱ्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी आता महिलांच्या मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
योजनांचा लाभ मिळणार सुलभपणे
धोरण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीमध्ये आणखी सदस्यांचा समावेश करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. एकल महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ घेताना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत आणि त्यांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील महिलांपर्यंत या योजना कशा पोहोचतील, याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल.
ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२५ मध्ये आपल्या कामगिरीचा डंका वाजवला आहे, त्याच धर्तीवर महिला व बाल कल्याण विभागातही उल्लेखनीय काम करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे यावेळी दिसून आले. धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही राज्यमंत्र्यांनी केले आहे.
या बैठकीमुळे राज्यातील एकल महिलांसाठी एक आशादायी चित्र निर्माण झाले असून, आगामी काळात सर्वेक्षणातून समोर येणाऱ्या माहितीच्या आधारे ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.