विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांची खैर नाही! पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचा कडक कारवाईचा इशारा

मुंबई: राज्यातील शेतकरी हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि कृषी बाजार व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. विनापरवाना शेतमालाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले आहेत.

बाजार व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचे उद्दिष्ट

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ आणि नियम १९६७ नुसार राज्यातील शेतमाल व्यवहारांचे नियमन केले जाते. मात्र, अलिकडच्या काळात काही भागात परवाना नसतानाही शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे बाजार समितीच्या व्यवस्थेवर परिणाम होत असून शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांना लिंकिंगची सक्ती केल्यास विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देणारे मंत्री जयकुमार रावल यांनी आता विनापरवाना व्यापाराबाबतही कडक पवित्रा घेतला आहे.

परवाना घेणे का बंधनकारक आहे?

पणन संचालनालयाने या संदर्भात एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. ५ जुलै २०१६ आणि ३१ डिसेंबर २०२५ च्या सुधारित तरतुदींनुसार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात व्यापार करण्यासाठी परवाना असणे अनिवार्य आहे. जरी काही विशिष्ट परिस्थितीत बाजार शुल्क आकारले जात नसले, तरी कायद्याच्या चौकटीत राहून नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यामुळे शासनाकडे व्यापाराची अधिकृत नोंद राहते आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होते.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. अलीकडेच भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज आणि विमा मिळवून देण्याचे नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कृषी क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढत आहे.

या क्षेत्रांसाठी परवाना आवश्यक

कायद्यातील कलम ५ (ड) नुसार खालील स्वरूपाच्या व्यापारासाठी परवाना घेणे गरजेचे आहे:

• थेट पणन (Direct Marketing)
• खाजगी बाजार (Private Markets)
• शेतकरी-ग्राहक बाजार
• ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म (E-trading)

मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले आहे की, व्यापारी, संस्था किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आवश्यक परवानगीशिवाय व्यवहार करू नयेत. नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई देखील केली जाऊ शकते. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी शासन पाणंद रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम राबवत असतानाच, व्यापार व्यवस्थेतील अशा त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील शेतमाल बाजारपेठ अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.