मुंबई: यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड विधानसभा मतदारसंघातील पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी हायब्रिड ॲन्युईटी टप्पा-२ अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध रस्ते विकास कामांचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मंत्रालयात सविस्तर आढावा घेतला. स्थानिक आमदार किसन वानखेडे यांच्या मागणीनुसार मंत्रालयातील मंत्री दालनात या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
विदर्भ-मराठवाड्याला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गाचा आढावा
या आढावा बैठकीमध्ये पुसद-गौळ-वसंतनगर-उमरखेड-ढाणकी-कुरळी (रामा-२६२) या राज्य महामार्गावरील किमी १/८०० ते ५७/०० (पॅकेज ५.१ सी) आणि विडूळ-चालगणी-साखरा-खरूस-देवसरी ते जिल्हा सीमेपर्यंत (प्रजिमा-६१) या मार्गावरील किमी ०/०० ते १८/४०० (पॅकेज ५.१ डी) मधील अतिरिक्त कामांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
पुसद-उमरखेड हा मार्ग मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण दुवा मानला जातो. पोफाळी येथील साखर कारखान्यामुळे या मार्गावर ऊस वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होते. याशिवाय, पैनगंगा नदीवरील निसर्गरम्य सहस्रकुंड धबधब्याकडे जाणाऱ्या पर्यटकांसाठीही हा मार्ग अतिशय सोयीचा ठरतो. राज्यात ग्रामीण भागात बळीराजा पाणंद रस्त्यांना गती देण्यासोबतच अशा महत्त्वाच्या राज्य महामार्गांचे जाळे अधिक भक्कम आणि सुरक्षित करण्यावर शासनाचा भर आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या सोयीसाठी अतिरिक्त कामांची मागणी
वाहतुकीची वाढती वर्दळ लक्षात घेऊन आमदार किसन वानखेडे यांनी बैठकीत खालील अतिरिक्त कामांची मागणी केली:
- सदर रस्त्याची रुंदी सात मीटरऐवजी दहा मीटर करणे.
- उमरखेड शहर आणि पोफाळी परिसरामध्ये रस्त्याचे चारपदरीकरण करणे.
- मार्गावरील प्रत्येक गावामध्ये प्रवाशांच्या सोयीसाठी आधुनिक बसथांबे उभारणे.
- प्रमुख चौकांमधील रस्त्यांची रुंदी वाढवून अपघात टाळणे.
- पावसाळ्यात पाण्याचा योग्य निचरा होण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना सिमेंट काँक्रीटचे पक्के नाले बांधणे.
निधीचे नियोजन आणि पुढील टप्प्यातील कामे
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (MSIDC) अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त कामांच्या खर्चाबाबत स्पष्टीकरण दिले. करारनाम्याच्या मंजूर किमतीच्या मर्यादेत कामे करण्याचे शासनाचे धोरण असून, अतिरिक्त कामांसाठी जादा निधी उपलब्ध करावा लागेल किंवा चालू कामाच्या व्याप्तीमध्ये आवश्यक फेरबदल करावे लागतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विडूळ-चालगणी-साखरा-खरूस-देवसरी (पॅकेज ५.१ डी) या मार्गावर वाहतूक तुलनेने कमी असल्याने मंजूर व्याप्तीनुसार काम पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. तसेच, अतिरिक्त कामांसाठी काही लांबी कमी करून ती वगळण्यात आलेली कामे हायब्रिड ॲन्युईटीच्या पुढील टप्पा-३ मध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले. एका बाजूला ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी पीक कर्ज पुनर्गठनाचा निर्णय आणि शेतकरी योजनांवर काम सुरू असतानाच, रस्ते दळणवळण सक्षम होणे हे विकासासाठी गरजेचे मानले जात आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) शरद राजभोज, उपसचिव बोरसे, एमएसआयडीसीचे मुख्य अभियंता रणजित हांडे, विशाल जवंजाळ, वरिष्ठ तांत्रिक सल्लागार प्रशांत पागृत आणि कार्यकारी अभियंता आकांक्षा मेश्राम यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.