बुलढाणा: सिंदखेडराजा तालुक्यातील उमरद येथील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या महत्त्वपूर्ण कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहावे लागल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सन २०१७-१८ मध्ये शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही पूर्वपरवानगी किंवा संमतीशिवाय बँक खात्यांमधील कर्जाचे पुनर्गठन (Loan Restructuring) करण्यात आले. परिणामी, पात्र असतानाही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकला नाही, असा आरोप क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने केला आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
उमरद गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी शेती मशागत व पीक उत्पादनासाठी किनगाव राजा येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेतून पीक कर्ज घेतले होते. शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निकषांनुसार हे सर्व शेतकरी पात्र ठरत होते. मात्र, बँकेने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता परस्पर त्यांच्या कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन केले. यामुळे शासन दरबारी हे कर्ज नियमित दाखवले गेले आणि प्रत्यक्ष कर्जमाफीच्या यादीतून शेतकरी बाद झाले.
शासनाकडून कृषी क्षेत्रासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात असताना, जसे की महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ मोठे निर्णय घेऊन विविध सिंचन व शेती प्रकल्पांना गती देत असते, तरीही स्थानिक पातळीवरील अशा कारभारांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
कर्जाचा बोजा आजही कायम
कर्जाचे पुनर्गठन केल्यानंतरही शेतकऱ्यांना त्याचा कोणताही आर्थिक दिलासा मिळालेला नाही. उलट कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने या शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यांवर आणि बँक खात्यांवर कर्जाचा बोजा आजही कायम आहे. यामुळे नवीन पीक कर्ज मिळण्यातही शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेती विकासासाठी शेतकरी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना आणि इतर अनुदानाचा आधार घेत असताना, मूळ कर्जमाफीचा हक्क डावलल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक व सखोल चौकशी व्हावी यासाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
- सन २०१७-१८ दरम्यान उमरद गावातील ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठन झाले, त्यांची संपूर्ण यादी व बँक खात्यांचा तपशील मागवण्यात यावा.
- संमतीशिवाय कर्ज पुनर्गठन करणाऱ्या संबंधित बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
- पात्र वंचित शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून तातडीने कर्जमाफीचा पूर्ण लाभ मंजूर करण्यात यावा.
निवेदन सादर करताना क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते अमोल मोरे यांच्यासह उमरद परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाने यावर तात्काळ तोडगा न काढल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.