पुणे आणि मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना मिळणार गती; राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे महत्त्वाचे निर्देश

मुंबई: पुणे आणि मुंबई शहरांतील झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA) योजना अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि परिणामकारक पद्धतीने राबवण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (SRA) मदत घेण्यासोबतच ‘महाप्रीत’च्या (Mahapreet) माध्यमातून तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश नगरविकास व गृहनिर्माण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले आहेत.

बैठकीत पुनर्वसन प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा

मुंबई येथे पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीस पुणे महाप्रीतचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव चंद्रशेखर तरंगे यांच्यासह विविध विभागांचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत पुणे व मुंबईतील प्रलंबित आणि सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.

सल्लागार संस्था आणि तांत्रिक बाबींवर भर

योजनांचे योग्य व नियोजनबद्ध स्वरूप निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार संस्थांची निवड करण्यात येणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या योजनांचे सर्व्हेक्षण करणे, क्षेत्रनिहाय तपशीलांची पडताळणी करणे, तसेच क्षेत्र दुरुस्ती आणि प्रत्यक्ष दृश्य पडताळणी (Visual Verification) यांसारख्या तांत्रिक टप्प्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.

विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वयाची गरज

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), जिल्हाधिकारी कार्यालय, म्हाडा (MHADA) आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यात उत्तम समन्वय असणे अत्यंत गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकार लोकाभिमुख प्रशासनासाठी विविध प्रकल्प राबवत आहे, त्याच धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे कामही कालमर्यादेत पूर्ण केले पाहिजे.

तसेच, नागरिकांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर उपक्रमांप्रमाणेच सर्वसामान्यांच्या पुनर्वसनाचे हे काम पारदर्शकतेने पूर्ण व्हावे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

वस्तुनिष्ठ अहवाल आणि कालमर्यादा

झोपडपट्टी भागातील सर्वेक्षणाचे काम जलद गतीने पूर्ण करून एक वस्तुनिष्ठ व अचूक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विकासकामे निर्धारित वेळेत आणि दर्जा टिकवून पूर्ण होतील, याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याच्या सूचना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे पुणे आणि मुंबईतील हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळून त्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.