सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राला नवा जोम देण्यासाठी आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज झाले आहे. एमआयडीसी (MIDC) क्षेत्रात भूखंड घेऊनही दीर्घकाळ कोणताही उद्योग सुरू न करणाऱ्या व्यवसायिकांकडून हे निष्क्रिय भूखंड पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेतले जातील, असा कडक इशारा राज्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिला आहे.
सोलापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित उद्योजकांच्या विविध संघटनांसोबतच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार प्रा. ज्योतीताई वाघमारे, आमदार राजू खरे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्यासह वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आणि विविध उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सोलापूरच्या विकासाला मिळणार गती
सोलापूर जिल्ह्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. नुकतेच जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सोलापूर जिल्हा विकास: ८४२ कोटींच्या वार्षिक आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली असून, आता औद्योगिक क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक आणण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. तसेच, नुकतेच सोलापूरमध्ये स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. कृष्णा अंत्रोळीकर यांच्या अर्धपुतळ्याचे सोलापुरात भव्य अनावरण करण्यात आले होते, त्याप्रसंगीही लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचे आश्वासन दिले होते.
ड्रायपोर्टसाठी १०० एकर जागा आणि पाण्याचा प्रश्न मार्गी
बैठकीत सोलापूरमधील ड्रायपोर्ट प्रकल्पाच्या महत्त्वावर विशेष चर्चा झाली. या प्रकल्पासाठी एमआयडीसी क्षेत्रात तब्बल १०० एकर जागा देण्याची शासनाची तयारी असल्याचे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले. यासाठी तात्काळ आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश उद्योग विभागाला देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, चिंचोली एमआयडीसीला भेडसावणारा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अतिरिक्त ५ एमएलडी पाणी पुरवठा मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी महापालिकेला दोन वर्षांत एकूण २८ कोटी रुपये दिले जातील, ज्यापैकी ७ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता आगामी २-४ दिवसांत वर्ग केला जाईल. तसेच अक्कलकोट रोड एमआयडीसीसाठीही पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश संबंधित प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
पायाभूत सुविधा आणि उद्योजकांच्या समस्यांचे निवारण
उद्योजकांनी अंतर्गत रस्ते, अखंडित वीजपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि अग्निशमन यंत्रणा अशा विविध समस्या बैठकीत मांडल्या. या सर्व समस्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याच्या सूचना उद्योगमंत्र्यांनी दिल्या. कुंभारी-एमआयडीसी रस्त्याचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली वनविभाग, जलसंपदा, महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची विशेष बैठक घेण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.
एमआयडीसी कर आणि ग्रामपंचायतींचा विकास
स्थानिक स्तरावर सुवर्णमध्य साधण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. एमआयडीसी लगतच्या ग्रामपंचायतींना उद्योगांकडून गोळा होणाऱ्या करातील ५० टक्के रक्कम थेट विकासकामांसाठी दिली जाईल. मात्र, या निधीचा योग्य विनियोग होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) कामाची पडताळणी करून दिलेला दाखला अनिवार्य असेल.
या धोरणात्मक निर्णयामुळे सोलापूरमध्ये लवकरच नवीन उद्योगांना चालना मिळून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या सुवर्णसंधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे.