सातारा: ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना उत्तम आणि तत्पर आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी सातारा जिल्हा आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा आरोग्य अभियानाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी आता बाह्यस्रोतांद्वारे (Outsourcing) पदभरती करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने विनाविलंब आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून रिक्त जागा भराव्यात, तसेच ‘स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रां’ची (Smart PHC) प्रलंबित कामे वेगाने पूर्ण करावीत, असे आदेश यावेळी पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या (Smart PHC) कामांना गती द्या
जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यावर भर देत पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत स्मार्ट पी.एच.सी.साठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी पूर्ण क्षमतेने आणि योग्य पद्धतीने खर्च झाला पाहिजे. ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची बांधकामे किंवा दुरुस्तीची कामे अपूर्ण आहेत, ती प्राधान्याने मार्गी लावावीत.
तसेच जुन्या व धोकादायक इमारतींचे निर्लेखन (Demolition/Write-off) तातडीने करून त्या ठिकाणी नवीन आणि दर्जेदार वास्तू उभाराव्यात. दर्जेदार काम पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील नवीन निधीची मागणी करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. एकीकडे राज्यात आरोग्य संस्थांचे लोकार्पण आणि आधुनिकीकरण वेगाने होत असताना, सातारा जिल्ह्यातही आधुनिक आरोग्य सुविधांचे जाळे निर्माण व्हावे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
दरम्यान, राज्य पातळीवरही आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली जात असून राज्यात १,४४० डॉक्टरांची भरती करण्याची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा पातळीवरही पदभरती झाल्यास ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
क्रीडा संकुलातील प्रलंबित कामांचाही घेतला आढावा
आरोग्य अभियानाच्या बैठकीसोबतच जिल्हा क्रीडा संकुल समितीची बैठकही पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्यातील क्रीडापटूंसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये क्रीडा संकुलात सिंथेटिक ट्रॅक तयार करणे आणि इतर सर्व प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय, जलतरण तलावाच्या थकीत रकमेच्या वसुलीसही बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राहुल जाधव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी महेश खालीपे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.