भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुमारे ९१ वर्षांपूर्वी नाशिकमधील येवला येथील ऐतिहासिक मुक्तीभूमीतून केलेल्या धर्मांतराच्या घोषणेने देशाच्या सामाजिक पटलावर मोठी क्रांती घडवून आणली. या ऐतिहासिक घोषणेचा प्रभाव पुढे नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवरही अवघ्या जगाने अनुभवला. डॉ. बाबासाहेबांनी वंचित, शोषित घटकांना गुलामीच्या जोखडातून मुक्त करून सन्मानाने व स्वाभिमानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार मिळवून दिला, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक धर्मांतर घोषणेच्या ९१ व्या वर्धापनदिनानिमित्त येवला येथील मुक्तीभूमीवर आयोजित अभिवादन सोहळ्यात मंत्री शिरसाट यांनी भेट देऊन बाबासाहेबांच्या पुतळ्यास व स्तुपास पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. याप्रसंगी आमदार किशोर दराडे, माजी आमदार नरेंद्र दराडे यांच्यासह अनेक मान्यवर व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. वैचारिक प्रबोधनाबरोबरच समाज घडवण्यासाठी अशा प्रेरणादायी स्थळांचे जतन आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले; जसे की राज्यात वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त पुस्तकांच्या पलीकडे जाऊन विवेकी समाज घडवण्याची गरज अधोरेखित केली जाते, तसेच विचार कृतीत उतरवणे गरजेचे आहे.
मुक्तीभूमीचा ३५ कोटींचा विकास आराखडा व भावी प्रकल्प
मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, येवल्याची भूमी ही केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी स्वाभिमानाची ऊर्जा देणारी पवित्र भूमी आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पुढाकाराने आणि शासनाच्या माध्यमातून ३५ कोटी रुपयांच्या निधीतून या परिसराचा भव्य विकास करण्यात आला आहे.
- सदर प्रशासकीय इमारत ‘बार्टी’कडे (BARTI) वर्ग करण्यात आली आहे.
- येथे लवकरच भव्य पाली भाषा केंद्र आणि भिक्खू निवास सुरू करण्यात येणार आहे.
- यासाठी आवश्यक असणारी सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून केंद्रे कार्यरत केली जातील.
पीक विमा आणि शेतकरी मदतीबाबत शासनाची ठाम भूमिका
कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. राज्य सरकार बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून कोणताही पात्र शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. शेतकरी हितासाठी शासन सातत्याने निर्णय घेत असून, अलीकडेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची यादी जाहीर करून दिलासा देण्यात आला आहे.
पीक विमा कंपन्यांच्या कारभारावर आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर बोलताना ते म्हणाले की, विम्याच्या लाभाबाबत उद्भवलेल्या अडचणींची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विमा कंपन्यांसोबत आढावा बैठका घेण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. कंपन्यांनी नियमानुसार कामकाज करून शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईचे दावे तत्काळ मंजूर करावेत, यामध्ये कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.