कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीला वेग: राज्यात सीबीजी प्रकल्पांसाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई: महाराष्ट्रातील महानगरे आणि प्रमुख शहरे कचरामुक्त करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नागरी घनकचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) निर्मितीला गती देण्यासाठी राज्यभरात विशेष ‘टास्क फोर्स’ (Task Force) स्थापन करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. राज्याच्या सीबीजी धोरणानुसार आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने हे पर्यावरणपूरक ऊर्जा प्रकल्प उभारले जावेत, अशी सूचना त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी कचरामुक्त शहरे आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्पांसंदर्भात एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. एच. गोविंदराज यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी व तज्ज्ञ उपस्थित होते.

कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छ ऊर्जेचा दुहेरी संगम

नागपूर महानगरपालिकेत राबविण्यात आलेल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीच्या मॉडेलचे सादरीकरण ‘केवा ग्रीन’च्या वतीने करण्यात आले. राज्यात अशाच स्वरूपाचे क्लस्टर प्रकल्प उभारल्यास महापालिकांवरील कचरा व्यवस्थापनाचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. पर्यावरण संवर्धन आणि ऊर्जा उत्पादनाला चालना देणाऱ्या अशा प्रकल्पांवर राज्य सरकारचा भर असून, शाश्वत शेती पद्धती आणि हरित ऊर्जा उपक्रमांवर सातत्याने विचारमंथन सुरू आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, “कचऱ्याचे एकूण प्रमाण, महापालिकेकडे उपलब्ध असलेली जागा, प्रगत तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता आणि मुख्य गॅस पाइपलाइनचे अंतर या सर्व घटकांचा ताळमेळ घालून प्रकल्पांचे अचूक नियोजन करावे. तेल विपणन कंपन्या (OMCs), स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि या क्षेत्रातील अनुभवी खासगी कंपन्या यांच्या संयुक्त सहभागातून या प्रकल्पांची अंमलबजावणी गतिमान करावी.”

या शहरांवर असणार विशेष लक्ष

मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) दिवसेंदिवस कचऱ्याची समस्या गंभीर रूप धारण करत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील शहरांमध्ये प्राथमिकता देऊन सीबीजी प्रकल्प उभारण्यावर भर दिला जाईल:

  • बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) क्षेत्र
  • ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार पट्टा
  • कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिसर
  • पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक व नागरी क्षेत्र जसे की हिंजवडी आणि चाकण

नागरी सुविधा सुधारण्यासाठी आणि जनतेच्या कल्याणासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. नुकताच मुंबईत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ‘बाल दृष्टी’ उपक्रम राबवून सामाजिक आरोग्याला प्राधान्य दिले गेले होते. आता त्याच धर्तीवर कचरा निर्मूलनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरे प्रदूषणमुक्त करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्यात नवनवीन तंत्रज्ञान आणण्यासाठी जागतिक पातळीवरील कंपन्या आणि आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.

क्लस्टर मॉडेल व गॅस पाइपलाइन जोडणीचा फायदा

बैठकीत तज्ज्ञांनी सुचवले की, लहान-मोठ्या महापालिका क्षेत्रातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जवळच्या शहरांचा मिळून ‘क्लस्टर मॉडेल’ तयार करावे. तसेच कचऱ्याचे प्राथमिक विलगीकरण (Segregation) शहरातच करून पुढील मुख्य प्रक्रिया शहराबाहेरील मोकळ्या जागेवर केल्यास शहरातील जागेवरील भार हलका होईल. याशिवाय, हे प्रकल्प राष्ट्रीय गॅस ग्रीड किंवा गॅस पाइपलाइनच्या जवळ उभारले गेल्यास तयार होणाऱ्या कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसच्या वाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचू शकेल.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीत स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनचे संचालक नवनाथ वाठ, केवा ग्रीनचे व्यवस्थापकीय संचालक केदार वझे, बीपीसीएलचे मुख्य महाव्यवस्थापक इंद्रजित सिंग यांच्यासह राज्यातील इतर सर्व महापालिकांचे आयुक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.

Top Posts

कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीला वेग: राज्यात सीबीजी प्रकल्पांसाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

अधिक वाचा

‘बाल दृष्टी’ उपक्रम: मुंबई महापालिकेच्या शाळांतील ३ लाख विद्यार्थ्यांची मोफत नेत्रतपासणी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार

अधिक वाचा

बांबू शेती आणि शाश्वत शेती पद्धतीवर पाशा पटेल यांची ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’मध्ये विशेष मुलाखत; जाणून घ्या प्रसारणाची वेळ

अधिक वाचा

औरंगाबाद पदवीधर निवडणूक: मतमोजणी केंद्रावरील कडेकोट सुरक्षा व सुविधांचा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्याकडून सविस्तर आढावा

अधिक वाचा

स्वीडनच्या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात उद्योग उभारावेत; कृषी आणि दुग्धव्यवसायात जागतिक तंत्रज्ञानाची संधी – मंत्री जयकुमार रावल

अधिक वाचा