रत्नागिरी: जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेला संपूर्ण नियतव्यय १०० टक्के आणि विहित मुदतीत खर्च झालाच पाहिजे, असे ठाम निर्देश रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसमावेशक आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आरोग्य व्यवस्था, वने व पर्यावरण, बंदरे व मत्स्यव्यवसाय, क्रीडा पायाभूत सुविधा, पशुसंवर्धन तसेच शहरातील अतिक्रमण आणि पथविक्रेते यांसारख्या विविध लोकोपयोगी विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करा; नैसर्गिक प्रसूतीवर भर
‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’च्या पहिल्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना डॉ. उदय सामंत यांनी ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यावर विशेष भर दिला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये (PHC) नैसर्गिक प्रसूतींचे प्रमाण वाढावे, यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करावेत. ग्रामीण भागातील गरोदर मातांना किरकोळ कारणांसाठी खाजगी रुग्णालयांत पाठवले जाऊ नये, अशा कडक सूचना त्यांनी दिल्या. राज्यभरात आरोग्य सुविधांचा विस्तार होत असताना, नागरिकांच्या आरोग्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांना गती देणे गरजेचे आहे, जसे की अवयवदानामुळे हजारो रुग्णांना नवजीवन देणाऱ्या जनजागृती मोहिमा राज्यभर हाती घेतल्या जात आहेत.
या बैठकीत आमदार शेखर निकम यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग घेत ‘आयुष्मान भारत’ योजनेतील दैनंदिन उपचारांच्या खर्चाचा तपशील रुग्णांच्या नातेवाईकांना नियमित मिळावा, संगमेश्वर ट्रॉमा केअर सेंटरमधील अडचणी सोडवाव्यात आणि चिपळूण तालुक्यातील असुर्डे येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी मांडली.
मजूर सहकारी संस्थांना ३३ टक्के कामे देणे बंधनकारक
शासकीय नियमांनुसार जिल्ह्यातील १२९ नोंदणीकृत मजूर संस्थांना एकूण शासकीय विकासकामांपैकी ३३ टक्के कामे देणे बंधनकारक आहे. सर्व तालुक्यांमध्ये या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. मजूर संस्थांना डावलणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्यात येईल, असा सक्त इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला. याबाबत तात्काळ परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शहरातील अतिक्रमण आणि ‘हॉकर्स झोन’
रत्नागिरी शहरातील वाढत्या अतिक्रमणावर बोलताना डॉ. सामंत म्हणाले की, स्थानिक पथविक्रेत्यांच्या उपजीविकेचा विचार करून नगरपालिकेने येत्या २५ तारखेपर्यंत अधिकृत ‘हॉकर्स झोन’ निश्चित करावेत. यामध्ये स्थानिक विक्रेत्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. मात्र, हॉकर्स झोनची जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही ज्यांचा पदपथ (फूटपाथ) अडवण्याचा हट्ट असेल, त्यांच्यावर पालिका प्रशासनाने कडक कारवाई करावी.
विविध विभागांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
- जंगल सफारी व पर्यटन: पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आवश्यक असणारी जंगल सफारी वाहने नियोजन समितीच्या निधीतून तात्काळ खरेदी करावीत.
- बंदरे व मत्स्यव्यवसाय: मिरकरवाडा, हर्णे आणि नाटे या प्रमुख बंदरांच्या विकासाची कामे वेगाने पूर्ण करावीत. बंदरातील जुन्या व निरुपयोगी बोटी हटवून जागा मोकळी करावी.
- क्रीडा व शिक्षण: विभागीय क्रीडा संकुलाची उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. राज्यातील क्रीडा विकासाला चालना देण्यासाठी विविध विभागांत कामे सुरू आहेत, ज्याप्रमाणे मराठवाड्यातील क्रीडा संकुलांचा होणार कायापालट होत आहे. त्यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधा आणि आयटीआय वसतिगृहाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
- पशुवैद्यकीय दवाखाने: जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय चिकित्सालयांच्या इमारती व इतर सुविधांची कामे गतीने पूर्ण करावीत, यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे संरक्षण व्हावे यासाठी सरकार पशुधन विमा योजना प्रभावीपणे राबवत असून स्थानिक चिकित्सालये सक्षम असणे आवश्यक आहे.
या बैठकीस आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यासह सर्व प्रमुख विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.