महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतीसोबतच दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र, बदलत्या हवामानामुळे साथीचे आजार, वीज पडणे, पूर किंवा अचानक होणारे अपघात यामुळे जनावरांचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत पशुधन विमा भरपाई योजना (Livestock Insurance Scheme) प्रभावीपणे राबवली जात आहे.
या योजनेंतर्गत जनावरांचा अचानक किंवा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास शासनाकडून भरपाई दिली जाते. विशेष म्हणजे, या विम्याच्या हप्त्यावर (प्रीमियम) सरकार तब्बल ८५ टक्के अनुदान देत असून शेतकऱ्यांना केवळ १५ टक्के रक्कम भरावी लागते. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी जशी पीएम किसान योजना आर्थिक बळ देते, तशीच ही पशुधन विमा योजना पशुपालकांसाठी वरदान ठरत आहे.
कोणत्या जनावरांना किती विमा संरक्षण मिळते?
राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेत विविध जनावरांसाठी कमाल विमा मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे:
- दुधाळ गाय व बैल: कमाल ७०,००० रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण.
- दुधाळ म्हैस व रेडा: कमाल ८०,००० रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण.
- शेळी आणि मेंढी: कमाल ७०,००० रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण.
विमा प्रीमियम आणि शासकीय अनुदानाचे गणित
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे विम्याच्या एकूण प्रीमियमपैकी ८५ टक्के रक्कम शासन भरते. यामध्ये केंद्र सरकारचा ५१ टक्के, तर राज्य सरकारचा ३४ टक्के वाटा असतो. शेतकऱ्याला केवळ १५ टक्के प्रीमियम स्वतःच्या खिशातून द्यावा लागतो.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार १, २ किंवा ३ वर्षांचा विमा कालावधी निवडण्याची मुभा असते:
- १ वर्षाचा कालावधी: ४.३०% प्रीमियम दर
- २ वर्षांचा कालावधी: ७.५०% प्रीमियम दर
- ३ वर्षांचा कालावधी: १०.५०% प्रीमियम दर
उदाहरणात सांगायचे तर, एका दुधाळ गायीचा ७० हजार रुपयांचा विमा उतरवण्यासाठी शेतकऱ्याला केवळ काहीशे रुपयांचा अल्प हप्ता भरावा लागतो.
योजनेच्या प्रमुख अटी आणि पात्रता
- एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० जनावरांचा विमा या योजनेतून उतरवता येतो.
- विमा काढण्यासाठी जनावराच्या कानात १२ अंकी ‘इअर टॅग’ (Ear Tag) असणे आणि त्याची नोंदणी NDLM (नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन) प्रणालीत असणे बंधनकारक आहे.
- देशी तसेच संकरित दुधाळ जनावरे, ओढकाम करणारे बैल, शेळ्या-मेंढ्यांचे मालक या योजनेस पात्र आहेत.
- दुर्दैवाने विमाधारक जनावराचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनी किंवा पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याला कळवून दावा (क्लेम) दाखल करणे आवश्यक आहे.
राज्यात उद्योग आणि आर्थिक क्षेत्रात जशी गुंतवणूक वाढत आहे, ज्यामध्ये पुण्यात बजाज फिनसर्व्ह सारख्या वित्तीय संस्था विस्तार करत आहेत, त्याच धर्तीवर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सुरक्षित करण्यासाठी विमा सुरक्षा कवच अत्यंत प्रभावी पाऊल ठरत आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
पशुधन विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- पशुपालकाचे आधार कार्ड
- बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत
- जनावराचा इअर टॅगसह स्पष्ट फोटो
- जनावराचे लसीकरण प्रमाणपत्र
- नोंदणीकृत सरकारी पशुवैद्यकाचे आरोग्य तपासणी प्रमाणपत्र
अर्ज कसा आणि कुठे करावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील शासकीय पशुसंवर्धन कार्यालय, पंचायत समितीचे पशुसंवर्धन विभाग किंवा जवळच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून जनावराची तपासणी करून, इअर टॅगिंग पूर्ण झाल्यावर आवश्यक कागदपत्रांसह १५ टक्के प्रीमियम भरून विमा पॉलिसी प्राप्त करता येते.