Farmer Loan Waiver Scheme Update: राज्यातील कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या परंतु आधार प्रमाणीकरणापूर्वीच मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील कर्जमुक्ती योजनेच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या मयत कर्जदारांच्या वारसांनी त्वरित संबंधित बँकेशी संपर्क साधून वारस नोंद करावी आणि कर्जमुक्तीचा लाभ मिळवावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) शाहूराज हिरे यांनी केले आहे.
अनेकदा नैसर्गिक आपत्ती व दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात. राज्यभरात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध निर्णय घेतले जात असून, नुकतेच महाराष्ट्रात तत्काळ दुष्काळ जाहीर करा! आमदार रोहित पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून शेतकरी हिताच्या मागण्या मांडल्या गेल्याचे आपण पाहिले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीपासून कोणताही पात्र शेतकरी किंवा त्याचे कुटुंब वंचित राहू नये यासाठी शासन स्तरावर पावले उचलली जात आहेत.
वारस नोंदणीसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित
कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान महा-आयटीने (Maha-IT) पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर केली आहे. मात्र, या यादीतील काही शेतकरी मयत असल्याने त्यांचे बायोमेट्रिक किंवा आधार प्रमाणीकरण करणे शक्य होत नव्हते. अशा प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी विशेष मानक कार्यपद्धती (SOP) लागू करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी बँकेत खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
- मयत शेतकऱ्याचे मूळ कर्जखाते असलेल्या बँकेत वारसांनी कायदेशीर कागदपत्रे सादर करावीत.
- बँकेने प्रचलित नियमानुसार खात्यावर वारसांची नोंद करून सुधारित तपशील योजना पोर्टलवर अपलोड करावा.
- वारसाचा हिस्सा आणि त्यांची वैयक्तिक माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर अचूक नोंदवली जाईल.
शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि शेती व्यवसायाला बळ देण्यासाठी शासन अनेक योजना राबवत आहे. जसे की हरितगृहांसाठी पॉलिहाउस अनुदानाच्या नव्या नियमांना शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही शेतकरी विविध योजनांचा लाभ घेत आहेत, तसेच या कर्जमाफीचा लाभही वारसांना मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आधार प्रमाणीकरण आणि तपासणी प्रक्रिया
महा-आयटीच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड करताना मयत शेतकऱ्याचा जुना बीआर-आयडी (BR-ID), मूळ कर्जखाते क्रमांक आणि आवश्यक माहिती एकाच संचिकेत समाविष्ट करावी लागेल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (DCC Bank) प्रकरणांमध्ये शासकीय लेखापरीक्षकांकडून कर्जखात्याची पूर्वतपासणी केली जाईल.
माहिती अपलोड झाल्यानंतर महा-आयटीकडून अर्जांची छाननी होईल आणि पात्र ठरलेल्या खात्यांची नवीन यादी विशिष्ट क्रमांकासह (Specific ID) आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध केली जाईल.
बोटांचे ठसे जुळत नसल्यास काय करावे?
ज्या वारसांचे किंवा वयोवृद्ध खातेदारांचे बोटांचे ठसे (Biometric) जुळत नाहीत, त्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. अशा लाभार्थ्यांनी यादीतील विशिष्ट क्रमांक, आधार कार्ड आणि बँक पासबुक घेऊन जवळच्या ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रावर जावे. तेथे पोर्टलवर खात्याची पडताळणी करून आवश्यक नोंद करता येईल. तसेच कोणत्याही तांत्रिक अडचणीसाठी संबंधित तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय समितीशी संपर्क साधावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.