मुंबई: महाराष्ट्रातील क्रीडा क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास, ग्रामीण व शहरी भागातील उदयोन्मुख खेळाडूंना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि राज्य शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना या विषयांवर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ आणि ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमांमध्ये त्यांची ही विशेष मुलाखत प्रसारित केली जाणार आहे.
मुलाखतीचे प्रसारण कधी आणि कुठे?
क्रीडा क्षेत्रातील संधी व सरकारी धोरणांची माहिती सर्वसामान्य नागरिक आणि तरुण खेळाडूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या मुलाखतीचे विशेष नियोजन करण्यात आले आहे:
- ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रम: दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर मंगळवार, २९ सप्टेंबर रोजी रात्री ८.०० वाजता ही मुलाखत प्रसारित होईल. तसेच महासंचालनालयाच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवरही (YouTube, Facebook, X) ती पाहता येईल.
- ‘दिलखुलास’ कार्यक्रम: आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर आणि ‘News On AIR’ ॲपवर मंगळवार, २९ सप्टेंबर ते गुरुवार, १ ऑक्टोबर या कालावधीत दररोज सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत मुलाखतीचे प्रसारण होईल.
या विशेष मुलाखतीचे प्रभावी निवेदन ज्येष्ठ निवेदिका पूनम चांदोरकर यांनी केले आहे.
राज्यात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत; नुकतेच मुंबई मनपा शाळांतील सव्वा लाख विद्यार्थ्यांच्या कुंचल्यातून साकारला ‘विकसित भारत’ उपक्रमातून शालेय स्तरावर प्रचंड उत्साह पाहायला मिळाला होता. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षण आणि युवा नेतृत्वासाठी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करण्याचे पाऊलही शासनाने उचलले आहे.
क्रीडा धोरण आणि ऑलिम्पिक तयारीवर विशेष भर
प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी मुलाखतीमध्ये प्रामुख्याने पुढील मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे:
- मिशन लक्ष्यवेध: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेषतः ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक स्पर्धांमध्ये पदके जिंकण्यासाठी खेळाडूंना देण्यात येणारे जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन.
- जिल्हा क्रीडा संकुले व केंद्रे: प्रत्येक जिल्ह्यातील क्रीडांगणे आणि संकुलांचे आधुनिकीकरण करून ग्रामीण भागातील गुणवंत खेळाडूंचा शोध घेणे.
- महिला व दिव्यांग खेळाडूंना प्रोत्साहन: महिला आणि दिव्यांग खेळाडूंना क्रीडा क्षेत्रात पुढे आणण्यासाठी विशेष योजना, आर्थिक साहाय्य व शिष्यवृत्ती.
- शासकीय सेवेत आरक्षण: राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना राज्य शासकीय सेवेत राखीव जागांचा लाभ मिळवून देण्याबाबतची पारदर्शक कार्यपद्धती.
शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर केला जात आहे, जसे की नांदेडमध्ये ‘लोकसंवाद’ उपक्रमातून शासकीय योजनांची माहिती थेट नागरिकांच्या दारी पोहोचवली जात आहे. त्याच धर्तीवर क्रीडा विभागाच्या या मुलाखतीमुळे राज्यातील उदयोन्मुख खेळाडू, पालक आणि क्रीडाप्रेमींना शासनाच्या विविध योजनांची अद्ययावत माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे.