महाराष्ट्र विद्यार्थी परिषद निवडणूक: राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी परिषद निवडणुका पुन्हा शांततापूर्ण, पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने घेण्यासाठी राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ आणि संबंधित एकरूप परिनियमांच्या अनुषंगाने विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसाठी एका उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत ‘दादा’ पाटील यांनी दिली.
विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांशी संबंधित सर्व पैलूंचा सखोल अभ्यास करून राज्य सरकारला आवश्यक उपाययोजना व धोरणात्मक शिफारशी सादर करण्याचे दायित्व या समितीवर सोपविण्यात आले आहे.
डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
या महत्त्वपूर्ण समितीच्या अध्यक्षपदी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत शिक्षण क्षेत्रातील अनेक मान्यवर तज्ज्ञांचा समावेश आहे:
- डॉ. पंडित विद्यासागर – माजी कुलगुरू, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड
- डॉ. एन. एस. उमराणी – माजी प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
- डॉ. अजय भामरे – प्र-कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ
- डॉ. प्रसाद कारंडे – कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ (सदस्य सचिव)
याशिवाय विविध विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील अनुभवी शिक्षणतज्ज्ञांनाही या समितीत निमंत्रित सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आले आहे.
समितीची प्रमुख कार्ये आणि जबाबदाऱ्या
समितीमार्फत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदी व नियमावलीचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल. निवडणुका निष्पक्ष, शांततापूर्ण आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी आवश्यक दिशादर्शक नियमावली तयार केली जाणार आहे.
तसेच, विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाही मूल्ये रुजवण्यासाठी आणि विविध घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी विशेष भर दिला जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- महिला, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) आणि इतर मागासवर्गाला (OBC) प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व देणे.
- राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय छात्रसेना (NCC), क्रीडा आणि सांस्कृतिक विभागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परिषदेत योग्य स्थान मिळवून देणे.
- महाविद्यालयांमध्ये नेतृत्वगुणांना प्रोत्साहन देणे, ज्याप्रमाणे मुंबई मनपा शाळांतील सव्वा लाख विद्यार्थ्यांच्या कुंचल्यातून साकारला ‘विकसित भारत’ या उपक्रमातून शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना मंच मिळाला होता.
राजकीय हस्तक्षेप रोखणे व डिजिटल प्रणालीचा वापर
विद्यार्थी परिषद निवडणुकांमध्ये कोणताही बाह्य राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये आणि निवडणुकांचे बाजारीकरण अथवा व्यापारीकरण टळावे, यासाठी कडक नियमावली लागू करण्यात येणार आहे. निवडणूक खर्चाचे नियोजन, निधी व्यवस्थापन आणि वेळेत पारदर्शक लेखापरीक्षण (ऑडिट) होण्यासाठी ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविली जातील.
प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी आणि नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी, जसे की राज्यभरात सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज द्वारे डिजिटल उपायांना प्रोत्साहन दिले जात आहे, त्याच धर्तीवर विद्यार्थी निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन (अर्ज भरणे), अर्जांची छाननी, मतदान आणि तक्रार निवारणासाठी डिजिटल किंवा ऑनलाइन प्रणाली वापरण्याबाबतही ही समिती चाचपणी करणार आहे.
निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना मिळणार प्रशिक्षण
केवळ निवडणुका घेणे एवढाच या निर्णयाचा उद्देश नसून, निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, प्रशासकीय कार्यपद्धती आणि विद्यापीठाच्या कामकाजाची माहिती व्हावी यासाठी विशेष प्रशिक्षण व उद्बोधन वर्ग आयोजित करण्याची शिफारसही समिती करणार आहे. एका बाजूला तरुणांच्या करिअरसाठी नाशिक आणि कोकण विभागात २९ सप्टेंबरला भव्य रोजगार महाकुंभ सारख्या संधी उपलब्ध होत असताना, दुसऱ्या बाजूला विद्यापीठात सक्रिय नेतृत्व घडवण्यासाठी हा उपक्रम दिशादर्शक ठरेल.
एक महिन्याच्या आत सादर होणार अहवाल
ही समिती आपला सर्वंकष अभ्यास आणि शिफारशींचा अहवाल येत्या एका महिन्याच्या आत राज्य शासनाकडे सुपूर्द करेल, असे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले. या अहवालानंतर राज्यात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थी परिषद निवडणुकांचा बिगूल वाजण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.