महाराष्ट्राच्या मातीला पुरोगामी विचारांचा मोठा वारसा लाभला आहे. या वारशातील एक देदीप्यमान तारा म्हणजेच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज. २६ जून रोजी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती साजरी केली जाते. त्यांचे संपूर्ण आयुष्य लोककल्याण, गोरगरीब, वंचित आणि बहुजन समाजाच्या उद्धारासाठी समर्पित होते. त्यांच्या याच अफाट योगदानामुळे महाराष्ट्र शासनातर्फे त्यांचा जन्मदिवस संपूर्ण राज्यात ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. सामाजिक समतेचा पाया रचणारे ते एक महान लोककल्याणकारी राजे होते.
बालपण आणि कोल्हापूर गादीवर आगमन
छत्रपती शाहू महाराजांचा जन्म २६ जून १८७४ रोजी कागलच्या घाटगे घराण्यात झाला. त्यांचे मूळ नाव ‘यशवंतराव जयसिंगराव घाटगे’ असे होते. जयसिंगराव (आप्पासाहेब) आणि राधाबाई यांच्या पोटी जन्मलेल्या यशवंतरावांचे बालपण कष्टाचे आणि संस्कारांचे गेले. चौथ्या शिवाजी महाराजांच्या अकाली निधनानंतर, १७ मार्च १८८४ रोजी ते कोल्हापूर संस्थानाच्या गादीवर दत्तक गेले आणि कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज बनले.
शाहू महाराजांवर महात्मा जोतीराव फुले आणि सत्यशोधक समाजाच्या विचारांचा मोठा प्रभाव होता. सामाजिक चळवळीत ते महात्मा फुलेंचे खऱ्या अर्थाने वारसदार ठरले. त्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक धोरणांबद्दल सविस्तर माहिती घेण्यासाठी तुम्ही राजर्षी शाहू महाराज: सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि शेती क्रांतीचे महान शिल्पकार हा लेख नक्की वाचा.
वसतिगृह चळवळ आणि शैक्षणिक क्रांती
बहुजन समाजाच्या प्रगतीसाठी शिक्षणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही, हे शाहू महाराजांनी ओळखले होते. ग्रामीण भागातून शहरात शिकण्यासाठी येणाऱ्या गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय व्हावी म्हणून त्यांनी जातनिहाय वसतिगृहांची स्थापना केली. या क्रांतिकारी निर्णयामुळे त्यांना ‘भारतातील वसतिगृह चळवळीचे आद्य जनक’ मानले जाते. या अभूतपूर्व कार्याची माहिती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि वसतिगृह चळवळ: सामाजिक क्रांतीचे अभूतपूर्व पर्व या लेखात विस्ताराने दिली आहे.
त्यांनी कोल्हापुरात खालीलप्रमाणे महत्त्वाची पावले उचलली:
- १९०१: मराठा विद्यार्थ्यांसाठी ‘व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंग’ची स्थापना केली.
- १९०७: अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी ‘मिस क्लार्क बोर्डिंग हाऊस’ सुरू केले.
- नाशिक येथे ‘उदोजी विद्यार्थी वसतिगृह’ उभारून ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शहरी भागात मोफत राहण्याची सोय करून दिली.
आरक्षणाचे जनक आणि ऐतिहासिक सामाजिक कायदे
भारताच्या इतिहासात सामाजिक न्यायाची पहिली अधिकृत पायरी शाहू महाराजांनी चढवली. २६ जुलै १९०२ रोजी त्यांनी कोल्हापूर संस्थानातील मागासवर्गीयांसाठी प्रशासकीय सेवांमध्ये ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा ऐतिहासिक जाहीरनामा काढला. म्हणूनच त्यांना ‘भारतातील आरक्षणाचे जनक’ म्हटले जाते.
याशिवाय त्यांनी अनेक धाडसी सामाजिक कायदे केले:
- १९१७: विधवा पुनर्विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा केला.
- १९१८: आंतरजातीय विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली.
- १९१८: महार वतने रद्द करून जमिनी रयतवारी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या नावावर केल्या आणि वेठबिगारी प्रथा कायद्याने बंद केली.
- १९२०: माणगाव येथे ऐतिहासिक अस्पृश्यता निवारण परिषदेचे आयोजन केले, जिथे त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नेतृत्व देशाला ओळखवून दिले.
‘राजर्षी’ पदवी आणि थोर विचारवंतांचे गौरव उद्गार
शाहू महाराजांनी बहुजन आणि दलित समाजासाठी केलेल्या अतुलनीय कार्याचा गौरव करण्यासाठी कानपूर येथे एप्रिल १९१९ मध्ये भरलेल्या ‘अखिल भारतवर्षीय क्षत्रिय महासभा’ या संस्थेच्या १३ व्या अधिवेशनात त्यांना ‘राजर्षी’ (राजांचा ऋषी) ही पदवी बहाल करण्यात आली.
शाहू महाराजांबद्दल बोलताना भाई माधवराव बागल म्हणाले होते, “He was a king. But a democratic king.” (ते राजे होते, पण लोकशाहीवादी राजे होते). तर थोर समाजसुधारक महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी म्हटले की, “शाहू राजा नुसता मराठा नव्हता किंवा ब्रह्मतोत्तरही नव्हता. तो नव्या युगातील सर्वांगपूर्ण राष्ट्रपुरुष होता.”
छत्रपती शाहू महाराजांचे विचार आणि त्यांचे कार्य आजही महाराष्ट्राला आणि देशाला सामाजिक समतेची वाट दाखवत आहे. अशा या महान लोककल्याणकारी राजाला त्रिवार अभिवादन!