पंढरपूर कॉरिडॉरचे काम अडीच वर्षांत पूर्ण करणार; कोणावरही अन्याय न करता होणार पुनर्वसन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पंढरपूर: श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी दरवर्षी वाढणारी भाविकांची अथांग गर्दी लक्षात घेता, वारकऱ्यांना सुलभ आणि उत्तम सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पंढरपूर कॉरिडॉर’ (Pandharpur Corridor) साकारण्यात येत आहे. “स्थानिक व्यापारी, नागरिक आणि भाडेकरूंपैकी कोणावरही अन्याय होऊ न देता योग्य पुनर्वसन करून हे काम येत्या अडीच वर्षांत पूर्ण केले जाईल,” अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

आषाढी शुद्ध एकादशीच्या पावन मुहूर्तावर श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्यासह पार पाडली. यावेळी धाराशिव जिल्ह्यातील गौरगावचे मानाचे वारकरी श्री. बाबासाहेब माधव माने आणि सौ. प्रभावती बाबासाहेब माने हे दांपत्यही महापूजेत सहभागी झाले होते. महापूजेनंतर मंदिर समितीच्या वतीने आयोजित सत्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते.

व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय वाढणार, भाविकांना मिळणार उत्तम सुविधा

पंढरपूर मंदिर परिसराच्या विकासाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “मागील काळात सुरू केलेले मंदिर विकासाचे काम बहुतांश पूर्ण झाले आहे. पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी दरवर्षी लाखो भाविक येतात. मात्र, सध्याची जागा अत्यंत अपुरी पडत आहे. त्यामुळे मोठ्या आणि प्रशस्त जागेची गरज आहे. यंदा या कॉरिडॉरचे काम प्रत्यक्ष सुरू होत आहे.”

या योजनेची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की:

  • स्थानिक व्यावसायिकांचा व्यवसाय अधिक वाढेल.
  • नागरिकांना नवीन घरे आणि भाडेकरूंना योग्य व्यवस्था मिळेल.
  • कितीही भाविक आले तरी सर्वांसाठी नियोजनबद्ध आणि सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध होईल.

विशेष म्हणजे, वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी यापूर्वीच पंढरपुरात श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानच्या भव्य ‘भक्तीनिवास’चे भूमिपूजन देखील पार पडले आहे, ज्यामुळे भाविकांच्या राहण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होत आहे.

दर्शन रांगेने गाठला २५ किलोमीटरचा टप्पा

यंदाच्या आषाढी वारीत भाविकांच्या उत्साहाने नवा उच्चांक गाठला आहे. दर्शनासाठी २५ किलोमीटरपेक्षा लांब रांग लागली होती. दर्शन मिळायला २५ तासांपेक्षा जास्त वेळ लागत असला, तरी कोणताही वारकरी न थकता आनंदाने विठ्ठल नामाचा गजर करत दर्शन घेत आहे. चंद्रभागेचे वाळवंट आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या उत्कृष्ट नियोजनाचेही मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.

शेतकरी आणि वारकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध

वारीमध्ये सहभागी होणारा बहुतांश वर्ग हा शेतकरी आणि कष्टकरी आहे, याचे स्मरण करून देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “वारकऱ्यांची आणि शेतकऱ्यांची सेवा करणे हीच खरी विठुरायाची सेवा आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी राज्य शासनाने ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे, मोफत वीज पुरवणे आणि थकीत वीजबिले माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.”

याशिवाय, राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. शेतकरी कर्जमुक्तीच्या संदर्भात अधिक माहितीसाठी आपण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना याविषयीचा सविस्तर लेख वाचू शकता.

मानाचे वारकरी आणि ‘श्री विठ्ठल निर्मल दिंडी’ पुरस्कार वितरण

शासकीय महापूजेचे मानाचे वारकरी बाबासाहेब माने व प्रभावती माने यांचा मुख्यमंत्री आणि अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच एसटी महामंडळाच्या वतीने या दांपत्याला वर्षभर मोफत प्रवास पास सुपूर्द करण्यात आला.

वारीदरम्यान पर्यावरण रक्षण, स्वच्छता, प्लास्टिकमुक्ती आणि वृक्षसंवर्धनाचा संदेश देणाऱ्या दिंड्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘श्री विठ्ठल निर्मल दिंडी’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले:

  1. प्रथम क्रमांक: श्री विठ्ठल-रुक्मिणी संस्थान, कौंडण्यपूर
  2. द्वितीय क्रमांक: वारकरी धर्मसंकीर्तन सेवा प्रतिष्ठान, जालना
  3. तृतीय क्रमांक: गोऱ्हेकर संस्था, आळंदी देवाची

या सोहळ्याला पालकमंत्री जयकुमार गोरे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, लोकप्रतिनिधी आणि मंदिर समितीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Top Posts

शेतकरी कर्जमाफी: दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही मिळणार थेट दिलासा!

अधिक वाचा

सोलापूर जिल्ह्याची महास्ट्राईड (MahaSTRIDE) अभियानात ऐतिहासिक कामगिरी; १६ कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान मंजूर, खाजगी गुंतवणुकीत १४२ कोटींचा टप्पा

अधिक वाचा

लोहगाव उपजिल्हा रुग्णालय तातडीने सुरू करा; पुणे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला गती देण्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे निर्देश

अधिक वाचा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर; राज्य सरकारकडून १७४ कोटींच्या निधीस मंजुरी

अधिक वाचा

गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास आणि डीम्ड कन्व्हेअन्स होणार सुलभ; महसूल विभागाकडून नवीन धोरण निश्चित

अधिक वाचा