नांदेड गुरुद्वारा कायद्यातील सुधारणा शीख समाजाशी सविस्तर चर्चा करूनच; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची महत्त्वपूर्ण माहिती

मुंबई: नांदेड येथील ऐतिहासिक आणि अत्यंत पवित्र असलेल्या ‘श्री हजूर अबचलनगर सचखंड गुरुद्वारा’च्या प्रशासकीय रचनेत १९५६ च्या जुन्या कायद्यानुसार काही सुधारणा प्रस्तावित आहेत. मात्र, या सुधारणांविषयी शीख समाजात असणाऱ्या भावना आणि त्यांच्याकडून आलेल्या विविध सूचना लक्षात घेता, सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करूनच नवीन कायदा आणण्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

विधान भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी डॉ. विजय सतबीरसिंग यांच्यासह हजूर अबचलनगर सचखंड गुरुद्वाराचे विविध प्रतिनिधी व सदस्य उपस्थित होते.

शीख समाजाच्या भावनांचा आदर; तूर्तास विधेयक मांडणार नाही

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हे सुधारित विधेयक सध्या विधिमंडळात सादर केले जाणार नाही. यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती प्राप्त झालेली सर्व निवेदने, हरकती आणि सूचनांचा सखोल अभ्यास करेल. समितीच्या अंतिम शिफारशी आल्यानंतर आणि शीख समाजाच्या भावनांचा संपूर्ण आदर करूनच पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील.

ज्याप्रमाणे राज्यात धार्मिक व ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, अगदी त्याच धर्तीवर नांदेड येथील गुरुद्वारा परिसराचाही कायापालट केला जाणार आहे. राज्यातील इतर विकास कामांविषयी माहिती घेण्यासाठी आपण सिंहस्थ कुंभमेळा २०२६ च्या अनुषंगाने त्र्यंबकेश्वरच्या कायापालटाची ही बातमी वाचू शकता.

महाकाल आणि पंढरपूरच्या धर्तीवर भव्य विकास आराखडा

नांदेड येथील सचखंड श्री हजूर साहिब हे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर जगभरातील शीख बांधवांचे एक प्रमुख श्रद्धास्थान आहे. या पवित्र क्षेत्राचा सर्वांगीण आणि जागतिक दर्जाचा विकास करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. हरिद्वार, महाकाल (उज्जैन) आणि पंढरपूरच्या धर्तीवर नांदेड गुरुद्वारा परिसरासाठी एक सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये अत्याधुनिक भक्त निवास, व्हीव्हीआयपी निवास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुरुद्वाराचा वैभवशाली इतिहास व परंपरा भाविकांना अनुभवता यावी, यासाठी ‘व्हर्च्युअल रिअॅलिटी’ (VR) सुविधा उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

याशिवाय, पर्यावरणाचा समतोल राखत राज्यातील पर्यटन आणि धार्मिक स्थळे अधिक सुंदर करण्यासाठी शासन विविध स्तरांवर प्रयत्न करत आहे. शासनाच्या पर्यावरणपूरक धोरणांविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी राज्यात १८ कोटी वृक्ष लागवडीचे भव्य उद्दिष्ट हा लेख नक्की वाचा.

प्रस्तावित कायद्यात नेमके कोणते महत्त्वाचे बदल आहेत?

सध्या गुरुद्वाराचा कारभार १९५६ च्या कायद्यानुसार चालतो. बदलत्या काळाची गरज ओळखून निवृत्त न्यायमूर्ती भाटिया समितीने काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवल्या आहेत. प्रस्तावित बदलांनुसार खालील सुधारणा करण्यात येणार आहेत:

• सदस्य संख्येत वाढ: गुरुद्वारा बोर्डाची एकूण सदस्य संख्या १७ वरून २१ करण्यात आली आहे.
• विस्तृत प्रतिनिधित्व: पूर्वी निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या ५ होती, ती आता ६ करण्यात आली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील शीख समाजाला यात योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र या महसूल विभागांमधून प्रत्येकी १ आणि कोकण-मुंबई विभागातून २ प्रतिनिधी घेतले जातील.
• स्थानिक सहभाग: ६ सदस्य हे थेट नांदेड स्थानिक परिसरातील असतील.
• तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश: शीख समाजातील निवृत्त आयएएस (IAS), आयपीएस (IPS) अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच समाजाचे विद्यमान खासदार आणि आमदार यांचाही बोर्डात समावेश करण्याची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
• एसजीपीसीचे प्रतिनिधित्व: अमृतसर येथील शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (SGPC) कडून २ सदस्य नामनिर्देशित केले जातील.
• अंतर्गत निवडणूक: गुरुद्वारा बोर्डाच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड आता थेट निवडून आलेल्या २१ सदस्यांमधून अंतर्गत निवडणूक पद्धतीने केली जाईल.

शीख समाज आणि स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयातूनच हा संपूर्ण बदल घडवून आणला जाईल, असा विश्वास महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.