मुंबई: माथाडी कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि समस्यांबाबत राज्य शासन अत्यंत संवेदनशील आहे. या प्रश्नांवर संबंधित सर्व संघटना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मिळून समन्वयाने योग्य व सकारात्मक तोडगा काढावा, असे निर्देश राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत.
मे. महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (चाकण) येथील माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या, वेतनवाढ, थकीत मजुरी तसेच कामगारांच्या विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत कामगारांच्या हिताचे विविध निर्णय घेण्यात आले.
कामगारांच्या प्रश्नांचा सविस्तर आढावा
या बैठकीत कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी चाकण येथील आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या माथाडी कामगारांच्या वेतनवाढीचा प्रलंबित प्रस्ताव, थकीत मजुरीची तात्काळ वसुली, कामगारांच्या नोंदणीची सद्यस्थिती आणि रोजगाराशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेतला. कामगारांच्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून नियमानुसार तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
हे देखील वाचा: पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला गती मिळणार! मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा मोठा निर्णय
कामगार हित जपणे हीच शासनाची प्राथमिकता
यावेळी बोलताना कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले, “माथाडी कामगारांचे हित जपणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे हीच आमच्या सरकारची मुख्य प्राथमिकता आहे. त्याअनुषंगाने कामगारांच्या हिताचा विचार करून आणि आवश्यक कागदपत्रांची सखोल तपासणी करून नियमानुसार पुढील योग्य पावले उचलली जावीत.”
हे देखील वाचा: महाबीजचे कृषी धोरण आणि खरीप नियोजन: MD दिलीप स्वामी यांची विशेष मुलाखत!
बैठकीला उपस्थित मान्यवर
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, उपसचिव (कामगार) स्वप्नील कापडणीस, दिलीप वणिहिरे, सहाय्यक कामगार आयुक्त एन. ए. वाळके यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच पिंपरी-चिंचवड माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळाचे प्रतिनिधी आणि कंपनीचे प्रतिनिधी या बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीच्या (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) माध्यमातून सहभागी झाले होते.