नवी मुंबई: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र अर्थात ‘नैना’ (NAINA) क्षेत्रातील नगर रचना योजनांना (Town Planning Schemes) गती देण्यासाठी आणि तेथील स्थानिक ग्रामस्थांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नैना क्षेत्रातील मंजूर योजनांमधील त्रुटी दूर करून स्थानिक भूमिपुत्रांना आणि ग्रामस्थांना लवकरात लवकर मालमत्ता पत्रकांचे (Property Cards) वाटप करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहावर सिडको व नैना क्षेत्रातील विविध समस्या आणि विकासकामांसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार महेश बालदी, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार विक्रांत पाटील, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल तसेच सह व्यवस्थापकीय संचालक शंतनू गोयल यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश
नैना क्षेत्रातील अनेक नगर रचना योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मंजूर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यांमध्ये व योजनांमध्ये काही तांत्रिक व प्रत्यक्ष जमिनीवरील त्रुटी असल्याच्या तक्रारी नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी केल्या होत्या. यावर भाष्य करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदावर काम न करता प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन सर्व्हेक्षण करावे आणि त्रुटी दूर कराव्यात.”
तसेच, जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेला गती मिळावी यासाठी आता शासनाने खासगी मोजणी यंत्रणांना मान्यता दिली आहे. या खासगी यंत्रणांच्या माध्यमातून नैना क्षेत्रातील जमिनींची मोजणी जलद गतीने पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
राज्य सरकार महसूल आणि जमिनीसंबंधित तक्रारी निवारणासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असून, यापूर्वी [छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर](https://maha-agri.in/govt-schemes/chhatrapati-shivaji-maharaj-revenue-solution-camp-mumbai-services) अंतर्गत २९ शासकीय योजनांचा लाभ एकाच छताखाली देण्याचा यशस्वी उपक्रम राबवण्यात आला आहे.
पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांचे एकात्मिक नियोजन
नैना क्षेत्रात भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होणार असून, लोकसंख्येच्या वाढत्या घनतेचा विचार करून आतापासूनच पायाभूत सुविधांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, पार्किंग, पाणीपुरवठा आणि संपूर्ण विकास आराखडा यांचा एकत्रित विचार करून सिडकोने नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत बोलताना सांगितले की, नगर रचना योजनांना मंजुरी देताना पारदर्शकता राखली पाहिजे आणि पात्रतेनुसार गावकऱ्यांना जमिनींचे वाटप झाले पाहिजे. आवश्यक असल्यास या कामासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करण्यात यावे.
दीर्घकालीन पाणी पुरवठ्यासाठी विशेष आराखडा
नैना क्षेत्रात नवीन शहरे व मोठे प्रकल्प उभे राहत असल्याने भविष्यातील पाण्याची गरज ओळखून आतापासूनच जलस्रोतांचे नियोजन आवश्यक आहे. यासाठी कोंढाणे, केटवणे आणि बाळगंगा यांसारख्या प्रमुख जलप्रकल्पांचा आणि धरणांचा विचार करून नैना क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन पाणीपुरवठा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना वेळेत सुविधा देण्यासाठी [जलसंपदा विभागाचे सर्व कामकाज ऑनलाईन](https://maha-agri.in/latest-news/water-resources-department-online-services-farmers-vikhe-patil) करण्याची घोषणाही सरकारने नुकतीच केली आहे. यामुळे जलप्रकल्पांच्या कामांना अधिक गती मिळण्यास मदत होत आहे.
ग्रामस्थांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
नैना क्षेत्रातील स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये जमिनीच्या हक्काबाबत आणि मालमत्ता कार्डाबाबत दीर्घकाळापासून चिंता होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष जागेवर सर्व्हे करून त्रुटी दूर केल्या जातील आणि ग्रामस्थांना त्यांच्या हक्काचे मालमत्ता पत्रक मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.