नागपूर: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमधील महत्त्वपूर्ण माहितीची सुरक्षितता, अखंडित उपलब्धता आणि सायबर विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी नागपूर येथे उभारले जात असलेले ‘आपत्ती पुनर्प्राप्ती डेटा सेंटर’ (Disaster Recovery Data Centre) अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. हे अत्याधुनिक डेटा सेंटर कार्यान्वित झाल्यानंतर शासकीय कारभार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि गतिमान होईल. या पार्श्वभूमीवर, प्रकल्पाची प्रलंबित कामे निर्धारित मुदतीत तातडीने पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले आहेत.
गड्डीगोदाम मेट्रो स्थानक परिसरातील कामांची प्रत्यक्ष पाहणी
नागपूर येथील गड्डीगोदाम मेट्रो स्थानकावर सुमारे १४ हजार चौरस फूट विस्तीर्ण जागेत हे अत्याधुनिक डेटा सेंटर उभारले जात आहे. मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष भेट देऊन सुरू असलेल्या बांधकामाचा आणि तांत्रिक व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेतला. या पाहणीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे नोडल अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, महामेट्रोचे कार्यकारी संचालक संदीप बापट तसेच महाप्रबंधक सुधाकर उराडे उपस्थित होते.
आजच्या डिजिटल आणि AI च्या युगात प्रशासकीय प्रणालींचे आधुनिकीकरण अत्यंत गरजेचे झाले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला जात असून, शासकीय डेटाचे आपत्कालीन परिस्थितीत कोणत्याही अडथळ्याविना संरक्षण व्हावे यासाठी यंत्रणा सज्ज केली जात आहे.
अखंडित सेवेसाठी सर्व्हर आणि कूलिंग सिस्टीमवर विशेष भर
डेटा सेंटरच्या अखंडित कामकाजासाठी तांत्रिक सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे मंत्री शेलार यांनी नमूद केले. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सर्व्हर रूम, आधुनिक कंट्रोल रूम, इमर्जन्सी बॅकअप युनिट आणि सायबर सुरक्षा प्रणालीची पाहणी केली.
- अत्याधुनिक कूलिंग यंत्रणा: सर्व्हर अविरतपणे चालू राहण्यासाठी आणि तापमान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक कूलिंग सिस्टीम सज्ज ठेवावी. यासाठी पाण्याची अखंडित उपलब्धता व पर्यायी साठवण व्यवस्थेचे काटेकोर नियोजन करावे.
- विभागीय समन्वय: प्रकल्पातील तांत्रिक आणि स्थापत्य कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विविध विभागांनी एकमेकांशी योग्य समन्वय राखावा.
- आपत्कालीन सज्जता: कोणत्याही नैसर्गिक किंवा सायबर आपत्तीच्या वेळी शासकीय डेटा सुरक्षित आणि तात्काळ पुनर्प्राप्त करता येईल, अशा प्रकारची कार्यप्रणाली सुनिश्चित करावी.
प्रकल्पाची सद्यस्थिती जाणून घेतल्यानंतर पुढील प्रत्येक टप्प्यातील कामांचा कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून काम वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.