धाराशिव: पैशांअभावी राज्यातील कोणताही गरजू रुग्ण उपचारापासून वंचित राहणार नाही, ही राज्य शासनाची ठाम भूमिका आहे. आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून तळागाळातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत दर्जेदार वैद्यकीय सेवा पोहोचवल्या जात असून, आवश्यकतेनुसार पुढील सर्व उपचारांसाठी शासन पूर्ण सहकार्य करेल, असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.
उमरगा तालुक्यातील मुरूम येथे विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रांगणात आयोजित उमरगा-लोहारा विधानसभा मतदारसंघस्तरीय ‘मुख्यमंत्री समुदाय आरोग्य शिबिर-२०२६’ च्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. हे भव्य शिबिर मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, जिल्हा आरोग्य विभाग आणि शरण पाटील फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आले होते.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि मुख्यमंत्री निधीतून मोठा आधार
आरोग्य यंत्रणेच्या सक्षमीकरणावर भर देताना राज्यमंत्री म्हणाल्या की, सर्वसामान्य कुटुंबांना गंभीर आजारांवर उपचार घेणे परवडत नाही. त्यामुळे शासनाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गत उपचारांची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तसेच अवयव प्रत्यारोपणासारख्या किचकट आणि खर्चिक शस्त्रक्रियांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून २४ लाख रुपयांपर्यंतची मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे. आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या आशा सेविकांना लवकरच स्मार्टफोन उपलब्ध करून देण्याची ग्वाहीदेखील त्यांनी यावेळी दिली.
उमरगा आणि परिसरात आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विस्तार
स्थानिक नागरिकांच्या सोयीसाठी ग्रामीण भागात सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभारण्यावर सरकारचा भर आहे. या अनुषंगाने उमरगा येथे १०० खाटांचे स्वतंत्र महिला रुग्णालय उभारण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. याशिवाय मुरूम आणि लोहारा येथे प्रत्येकी ५० खाटांची उपजिल्हा रुग्णालये आणि उमरगा येथे अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर सेंटर स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, महावितरणची मंजूर असलेली सर्व वीज उपकेंद्रे तातडीने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. ग्रामीण भागात कृषी क्षेत्राला वीज आणि पाण्याची उपलब्धता सुरळीत व्हावी यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. यासंदर्भात सोलापूर: आपत्कालीन भारनियमनाचा शेतकऱ्यांना त्रास नको, पूर्वसूचना द्या; पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे महावितरणला कडक निर्देश देण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर मराठवाड्यातही उपाययोजना केल्या जात आहेत. तसेच, शेती क्षेत्र सक्षम करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर द्या, या धोरणानुसार राज्य सरकार कार्यरत आहे.
मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प
कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राज्यसभा खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील आरोग्य व्यवस्थेला भरीव निधी दिला जाईल. कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळवून ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून हा प्रदेश दुष्काळमुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा संकल्प असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या कार्यक्रमात आमदार बसवराज पाटील आणि आमदार प्रवीण स्वामी यांनीही आपले विचार मांडले. दुष्काळी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि आरोग्य केंद्रांमधील रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा आमदारांनी व्यक्त केली. कार्यक्रमादरम्यान मान्यवरांच्या हस्ते क्षयरुग्णांना पोषण आहार किट आणि आयुष्मान भारत कार्डांचे वाटप करण्यात आले.