आरोग्य विभागात मोठा प्रशासकीय बदल: जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांचे होणार वस्तुनिष्ठ गुणांकन; कामगिरीनुसार मिळणार नवी संधी

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता आणण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या पुढाकाराने आरोग्य विभागामध्ये आता ‘कामगिरी आधारित प्रशासकीय कार्यसंस्कृती’ (Performance-based Work Culture) राबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, जिल्हा शल्यचिकित्सक (Civil Surgeon) आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी (District Health Officer) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी १०० गुणांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले जाणार आहे.

या नव्या मूल्यांकन पद्धतीमुळे केवळ सेवाज्येष्ठता (Seniority) नव्हे, तर अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष कार्यक्षमता, रुग्णसेवेचा दर्जा, आर्थिक शिस्त आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या निकषांवर त्यांची पुढील जबाबदारी आणि पदस्थापना निश्चित केली जाईल.

३ वर्षांच्या कामगिरीचे होणार ‘रिपोर्ट कार्ड’

आरोग्य विभागाच्या निर्णयानुसार, ३१ मार्च २०२६ रोजी किमान तीन वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यांकन केले जाईल. सन २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन आर्थिक वर्षांतील प्रत्यक्ष कामकाजाचा सविस्तर अभ्यास करून एकूण १०० गुणांचे वस्तुनिष्ठ गुणांकन केले जाईल. या गुणांच्या आधारे अधिकाऱ्यांची अ, ब, क आणि ड अशा चार श्रेणींमध्ये विभागणी केली जाईल. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी आणि त्यांना प्रशासकीय पातळीवर योग्य संधी देण्यासाठी ही पद्धत दरवर्षी राबवली जाणार आहे.

रुग्णसेवेपासून डिजिटल अंमलबजावणीपर्यंत ११ कसोट्या

अधिकाऱ्यांचे गुणांकन ठरवताना केवळ कागदोपत्री अहवाल न पाहता प्रत्यक्ष जमिनीवर काय काम झाले, यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश असेल:

• रुग्णसेवा व लोकाभिमुखता: तक्रार निवारण यंत्रणा, लोकाभिमुख कारभार, नेतृत्वगुण आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील (साथीचे आजार, नैसर्गिक आपत्ती) व्यवस्थापन.
• आर्थिक व्यवस्थापन: जिल्हा वार्षिक नियोजन, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) आणि CSR निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर.
• आरोग्य संस्थांचा दर्जा: रुग्णालयांची स्वच्छता, रुग्णांना मिळणारा आहार, औषधांचा मुबलक साठा आणि मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन.
• आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी: ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव’, सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र, कर्करोग नियंत्रण अभियान तसेच ‘आयुष्मान भारत’ व ‘महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना’ तळागाळापर्यंत पोहोचवणे. शासनाचा उद्देश स्पष्ट आहे की पैशांअभावी कोणताही रुग्ण उपचाराविना राहणार नाही, आणि यासाठीच जिल्हास्तरीय नेतृत्वाची कार्यक्षमता सुधारण्यावर भर दिला जात आहे.
• डिजिटल कामकाज: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, महाकर्मी पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि डिजिटल प्रशासकीय प्रणालीचा वापर.

केवळ आकडेवारी नव्हे, चारित्र्य आणि सचोटीही अनिवार्य

या मूल्यांकनामध्ये केवळ कामाची आकडेवारी पाहून चालणार नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्याची प्रशासकीय प्रतिमा अत्यंत स्वच्छ असणे आवश्यक आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित किंवा प्रलंबित नाही, ज्यांच्यावर आर्थिक अपहाराचे अथवा गंभीर गैरव्यवहाराचे आरोप नाहीत, अशाच स्वच्छ प्रतिमेच्या आणि निर्विवाद सचोटी असलेल्या अधिकाऱ्यांना पुढील महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या दिल्या जातील.

राज्यात सध्या विविध क्षेत्रांमध्ये लोकाभिमुख प्रशासनावर भर दिला जात आहे; जसे की ग्रामपातळीवर बाल हक्क संवर्धनासाठी ‘बालस्नेही पंचायत’ व ‘बालस्नेही प्रभाग’ मोहीम राबवली जात आहे, त्याच धर्तीवर आरोग्य विभागातही अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित केले जात आहे.

‘काम करणाऱ्याला संधी’ – प्रशासनाला नवी दिशा

जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे ग्रामीण तसेच शहरी आरोग्य यंत्रणेचा मुख्य कणा मानले जातात. त्यांच्या निर्णयांचा आणि कार्यपद्धतीचा थेट परिणाम सर्वसामान्य रुग्णांवर होतो. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक आणि आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सुधारणा राबवली जात आहे. ‘कामगिरीला मान्यता आणि गुणवत्तेला संधी’ हे सूत्र अवलंबल्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण होईल, आरोग्य यंत्रणेतील सुस्ती दूर होईल आणि जनतेला अधिक सक्षम आरोग्यसेवा मिळण्यास मदत होईल.