मुंबई: बालकांचे हक्क, संरक्षण, आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि स्थानिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या पुढाकाराने राज्यात ५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ‘बालस्नेही पंचायत’ (ग्रामीण भाग) आणि ‘बालस्नेही प्रभाग’ (शहरी भाग) हा विशेष जनजागृतीपर उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
हा उपक्रम महिला व बाल विकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली, युनिसेफ (UNICEF) आणि ‘यशदा’ (YASHADA) यांच्या संयुक्त सहकार्याने यशस्वीपणे राबवला जाणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बालकांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे हा या मोहिमेचा मुख्य हेतू आहे.
उपक्रमाचा मुख्य उद्देश काय आहे?
बालकांना केवळ शासकीय योजनांचे लाभार्थी म्हणून न पाहता, त्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या विविध प्रश्नांवर त्यांना स्वतःचे विचार, अडचणी आणि सूचना मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. गावाच्या आणि प्रभागाच्या विकास आराखड्यात बालकांच्या हिताला प्राधान्य मिळावे, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा अर्थपूर्ण सहभाग नोंदवला जाणार आहे.
या संदर्भात लहान मुलांमध्ये योग्य मूल्ये आणि नेतृत्वगुण रुजवण्यासाठी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये सत्यनिष्ठा, देशप्रेम आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवावा यासारख्या मूल्याधिष्ठित शिक्षणाचाही मोठा वाटा असतो.
स्थानिक पातळीवर राबवले जाणारे महत्त्वाचे उपक्रम
ग्रामपंचायत आणि शहरी प्रभाग स्तरावर बालकांच्या संरक्षणासाठी खालील उपक्रम राबवले जातील:
- बालस्नेही प्रतिज्ञा व ठराव: ग्रामपंचायतींमध्ये बालस्नेही व बालविवाहमुक्त गावाची प्रतिज्ञा घेतली जाईल आणि विशेष ठराव मंजूर केले जातील.
- ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP): गावाच्या विकास आराखड्यात बालकेंद्रित विकास कामांचा थेट समावेश करण्यात येईल. स्थानिक पातळीवर निधीचे योग्य नियोजन होण्यासाठी ज्याप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश दिले जातात, त्याच धर्तीवर बालविकासाच्या तरतुदीही प्राधान्याने वापरल्या जातील.
- बालसभांचे आयोजन: लहान मुलांच्या समस्या, गरजा व अपेक्षा समजून घेण्यासाठी स्वतंत्र बालसभा भरवल्या जातील.
- बालकल्याण समित्यांचे सक्षमीकरण: ग्रामस्तरीय व प्रभागस्तरीय बालकल्याण व संरक्षण समित्या अधिक सक्रिय केल्या जातील.
मुंबईत ‘बाल संसद’ने होणार उपक्रमाचा समारोप
‘विकसित भारत २०४७’ या ध्येयाशी सुसंगत राहून भावी पिढीमध्ये जबाबदार नागरिकत्व आणि नेतृत्वगुणांचा विकास करण्याचा प्रयत्न यातून केला जात आहे. या विशेष मोहिमेचा राज्यस्तरीय समारोप २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबईत भव्य ‘बाल संसद’ भरवून करण्यात येईल. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना लोकशाहीची कार्यप्रणाली, संसदीय कामकाज, चर्चासत्रे आणि निर्णयप्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे.
बाल हक्क आयोगाचे सक्रिय सहभागाचे आवाहन
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक तसेच आयोगाच्या सदस्यांनी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महापालिका, शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, स्वयंसेवी संस्था आणि पालकांना या उपक्रमात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
“प्रत्येक बालकाचा हक्क जपूया, प्रत्येक बालकाचा आवाज ऐकूया आणि सुरक्षित, निरोगी व सक्षम बालपणासाठी प्रत्येक गाव आणि प्रभाग बालस्नेही बनविण्याचा सामूहिक संकल्प करूया.”