मुंबई: मुंबईतील शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न आता लवकरच मार्गी लागणार आहे. मुंबईतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांपैकी तब्बल १९९ शिक्षकांचे समायोजन अद्याप प्रलंबित असून, या शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता तपासून त्यांचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) शाळांमध्ये किंवा रात्रशाळांमध्ये तातडीने समायोजन करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समर्पित भावनेने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादनही शिक्षण मंत्र्यांनी केले. प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणण्यावर भर देताना यापूर्वीही नागरिकांच्या समस्यांवर तत्काळ उपाययोजना करा; ग्रामीण वीजपुरवठ्याबाबत मंत्री दादाजी भुसे यांचे प्रशासनाला कडक निर्देश देण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर आता शिक्षण विभागातील प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन
विधान परिषद सदस्य ज. मो. अभ्यंकर यांनी अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नासंदर्भात दिलेल्या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश
या बैठकीत शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होऊन खालीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आल्या:
- रात्रशाळांमधील शिक्षक भरती: मुंबईतील रात्रशाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे का, याची सखोल पडताळणी करावी.
- प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न: रात्रशाळांमध्ये कार्यरत दुबार शिक्षकांना त्यांनी प्रत्यक्ष केलेल्या कामाच्या आधारावर प्रलंबित असलेले वेतन तातडीने अदा करावे.
- वैद्यकीय देयके मार्गी लावणे: अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारी शिक्षकांची वैद्यकीय देयके नियमानुसार निकष लावून निकाली काढावीत.
- रजा रोखीकरण नियमांत सुधारणा: प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक आणि माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांच्या संचित अर्जित रजेचे रोखीकरण (Leave Encashment) करण्याबाबत नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत; जसे की शिक्षणापासून कोणी वंचित राहू नये म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना अंतर्गत गरजू विद्यार्थ्यांना साहाय्य केले जाते. त्याचप्रमाणे शाळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात शिक्षक उपलब्ध करून देऊन शैक्षणिक दर्जा उंचावणे ही शासनाची प्राथमिकता असल्याचे शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि पर्यायी व्यवस्था
शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सत्र संपेपर्यंत पुनर्नियुक्ती दिल्यास त्यांचे वेतन ‘शालार्थ’ (Shalarth) प्रणालीतून देताना तांत्रिक अडचणी येतात. अशी नेमकी किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याचा आढावा घेऊन संबंधित शिक्षकांना योग्य मानधन वितरित करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच भविष्यात शिक्षक किंवा कर्मचारी निवृत्त होण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी त्या जागी आधीच पर्यायी शिक्षक नियुक्तीची व्यवस्था करावी, अशी सक्त सूचनाही मंत्री भुसे यांनी केली आहे.