मालेगाव: नागरिकांना पिण्याचे पाणी, उत्तम आरोग्य, सुरळीत वीजपुरवठा आणि इतर मूलभूत सोयीसुविधा वेळेत पुरवणे हे प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. नागरिकांनी प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन समस्या मांडण्याची वाट न पाहता, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी आणि नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत.
शासकीय विश्रामगृह मालेगाव येथे आयोजित सर्व शासकीय विभागांच्या सर्वंकष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र जाधव, उपविभागीय अधिकारी नितीन सदगीर, तहसीलदार विशाल सोनवणे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता आर. व्ही. शिरसाट, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. एस. माळी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील वीज समस्यांवर दोन दिवसांत ५० टक्के तोडगा काढा
बैठकीत प्रामुख्याने मालेगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा, नादुरुस्त रोहित्रे (ट्रान्सफॉर्मर), नवीन उपकेंद्रांची कामे आणि सौरऊर्जेबाबत सविस्तर चर्चा झाली. सध्या पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने पिकांना वेळेवर पाणी देण्यासाठी शेतीपंपांचा वीजपुरवठा सुरळीत राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना कृषी विषयक कामांत अडथळा येऊ नये यासाठी शासनाकडून अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत; यासोबतच शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेती आणि कृषी यांत्रिकीकरण योजना यांसारख्या शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा यासाठी यंत्रणेने अनुकूल वातावरण तयार करणे गरजेचे असल्याचे नमूद करण्यात आले.
मंत्री दादाजी भुसे यांनी आदेश दिले की, बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विद्युतविषयक तक्रारींपैकी किमान ५० टक्के प्रश्न पुढील दोन दिवसांत मार्गी लागले पाहिजेत. तसेच प्रलंबित रोहित्रे तातडीने दुरुस्त करून, त्यांची गुणवत्ता तपासूनच ती पुन्हा कार्यान्वित करावीत.
गावनिहाय वीज समस्या आणि उपकेंद्रांची कामे
मालेगाव तालुक्यातील आघार, पिंपळगाव, कौळाणे, विराणे, कजवाडे, चिंचवे, बेळगाव, डोंगराळे, आंबेगाव, जळकु शिवार, हाताणे, मौजे टिंगरी, राजमाने, चिंचवड, काष्टी, दसाणे, चंदनपुरी आणि वजीरखेडे या भागांतील वीज समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या:
- आघार येथील मंजूर विद्युत उपकेंद्राचे काम तातडीने सुरू करावे.
- नवीन उपकेंद्रांसाठी जागा आणि प्रशासकीय मंजुरी उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी महसूल, भूमी अभिलेख आणि महावितरण विभागाने समन्वयाने काम पूर्ण करावे.
- तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांना अखंड वीजपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा.
- धोकादायक विद्युत खांब आणि तारा तातडीने स्थलांतरित कराव्यात.
प्रशासकीय समन्वय आणि १५ दिवसांत प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश
विविध विकासकामांसाठी शासनाकडून निधी आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर कामांना अनावश्यक विलंब होता कामा नये. जनकल्याणासाठी शासकीय योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात आणि त्या गतिमानतेने राबवण्यात प्रशासनाने तत्परता दाखवली पाहिजे, असे मंत्री भुसे यांनी अधोरेखित केले.
प्रत्येक विभागाने केलेल्या कामांचा पुढील आढावा पंधरा दिवसांनंतर घेतला जाणार आहे. त्यापूर्वी प्रत्येक विभागाने किमान ५० टक्के कामाचा प्रगती अहवाल ३ ते ४ प्रतींमध्ये उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालयात सादर करावा. नागरिकांच्या समस्या प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन सोडवण्याला अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश शेवटी देण्यात आले.