मुंबई: देशामध्ये महाराष्ट्र हे सर्वाधिक गुंतवणूक आकर्षित करणारे राज्य ठरत आहे. या गुंतवणुकीचे प्रत्यक्षात उद्योगांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करण्यासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे (MSME) सखोल सर्वेक्षण करून या क्षेत्रासाठी एक उत्कृष्ट आणि सक्षम परिसंस्था (Ecosystem) निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’ बंगल्यावर उद्योग विभागाच्या विविध धोरणांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्यातील उद्योग क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध धोरणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
उद्योजकांशी चर्चा करून धोरण ठरवा
राज्याच्या उद्योग विश्वाच्या वाढीसाठी धोरण तयार करताना केवळ शासकीय स्तरावर निर्णय न घेता, संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि यशस्वी उद्योजकांशी थेट चर्चा करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उद्योगांमधील उणिवा दूर करून अधिक प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास खऱ्या अर्थाने संपन्न महाराष्ट्राची निर्मिती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
उद्योगांच्या विकासासाठी कुशल मनुष्यबळाची मोठी गरज असते. याच संदर्भात, राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी देखील विद्यापीठांनी शिक्षणासोबत कौशल्यांचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. हाच धागा पकडत उद्योग क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
MSME क्षेत्राचा होणार सखोल अभ्यास
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग हे रोजगार निर्मितीचे सर्वात मोठे साधन आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासासाठी खालील मुद्द्यांवर विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
- गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांच्या गरजेनुसार विशिष्ट क्षेत्रांची (Sectors) निवड करणे.
- एमएसएमई उद्योगांचे सद्यस्थितीवर आधारित सखोल सर्वेक्षण करणे.
- रोजगार निर्मितीची क्षमता आणि सध्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नवनवीन प्लॅटफॉर्म्स आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
मैत्री पोर्टलचा वापर बंधनकारक; तक्रार निवारणासाठी AI चा वापर
उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्यांसाठी आता ‘मैत्री’ (MAITRI) पोर्टलचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सेवा अधिक दर्जेदार असाव्यात आणि तक्रारींचे तातडीने निवारण व्हावे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.
गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी एक विशेष कॉल सेंटर सुरू केले जाणार आहे. या कॉल सेंटरमधील संभाषणाचे रेकॉर्डिंग करून त्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित विश्लेषण केले जाईल. यामुळे वारंवार येणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन धोरणात्मक बदल करणे सोपे होणार आहे.
तसेच, औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी जमीन वाटप करताना पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने ज्याप्रमाणे सिंचन प्रकल्पांना वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊन विकासाला गती दिली आहे, त्याच धर्तीवर एमआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनींचे वाटप देखील व्यवहार्यता तपासून आणि तर्कसुसंगत पद्धतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रस्तावित आणि नवीन धोरणांचा आढावा
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत अनेक महत्त्वाकांक्षी धोरणांचा आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे:
- ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर धोरण २०२५
- बांबू उद्योग धोरण २०२५ व बायो प्लास्टिक धोरण २०२६
- प्रस्तावित रसायन उद्योग धोरण व केमिकल पार्क
- मीडिया, एंटरटेनमेंट अँड अरेना धोरण (मोठी कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यासाठी)
- सर्कुलर इकॉनॉमी आणि जैवइंधन धोरण
या बैठकीला उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, विकास आयुक्त कादंबरी बलकवडे, तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि एआय विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग उपस्थित होते.