मुंबई: महाराष्ट्रातील शेतीला आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सिंचन प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. हे सर्व सिंचन प्रकल्प नियोजित वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करावेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा विभागाला दिले आहेत. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री (तापी कोकण पाटबंधारे महा विकास महामंडळ) गिरीश महाजन यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांचे जलविषयक सल्लागार श्रीराम वेदरे, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सचिव जयंत बोरकर आणि राज्यातील विविध पाटबंधारे महामंडळांचे कार्यकारी संचालक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रमुख नदीजोड प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा
बैठकीत राज्यातील दुष्काळी भागाला पाणी पुरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला:
- नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्प
- दमणगंगा एकदरे गोदावरी
- दमणगंगा वैतरणा गोदावरी
- कोकण उल्हास-वैतरणा आणि गोदावरी खोरे नदीजोड प्रकल्प
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प: ८ जिल्ह्यांना होणार मोठा फायदा
गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यातील अतिरिक्त ६३.७४ टीएमसी पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोऱ्यात वळवण्याचे प्रस्तावित आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे तब्बल ६,११,१५० हेक्टर क्षेत्राची सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. याचा थेट फायदा विदर्भातील भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या ८ जिल्ह्यांना होणार आहे.
या भागातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून सिंचनासोबतच इतरही अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. विशेषतः विदर्भातील संत्रा बागायतदारांसाठी विदर्भातील संत्रा क्लस्टर प्रकल्प अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना: २० प्रकल्प पूर्ण!
राज्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अत्यंत वेगाने कामे सुरू आहेत. आतापर्यंत या योजनेतील २० सिंचन प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण झाले असून, उर्वरित ७ प्रकल्प वेगाने प्रगतीपथावर आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत तब्बल ४.३० लाख हेक्टर (म्हणजेच ७४ टक्के) सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात सरकारला यश आले आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:
- या योजनेत एकूण २९ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे.
- या प्रकल्पांची एकूण किंमत २४ हजार ७२१ कोटी रुपये आहे.
- यामध्ये केंद्र शासनाकडून ४ हजार २८८ कोटी रुपयांचे (१७ टक्के) अर्थसाहाय्य मिळाले आहे.
- या योजनेद्वारे एकूण ५.७९ लाख हेक्टर अंतिम सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचा दिलासा
विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतीला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विशेष पॅकेजअंतर्गत ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत ८ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प आणि ८३ लघु सिंचन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे हजारो हेक्टर शेती ओलिताखाली येण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना दुष्काळ आणि आर्थिक संकटातून दिलासा देण्यासाठी शासन केवळ सिंचनच नव्हे, तर कर्जमुक्तीचे पाऊलही उचलत आहे. सुधारित नियमांनुसार लाखो शेतकऱ्यांना लाभ देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही देखील राज्यातील बळीराजासाठी महत्त्वाची ठरत आहे.
बैठकीच्या शेवटी, विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेअंतर्गत जलसंपदा विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच, चालू असलेले सर्व सिंचन प्रकल्प पारदर्शकपणे आणि गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.