मुंबई: राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील शाळा, निवासी शाळा, आश्रमशाळा, अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) व उपकेंद्रे, आयटीआय आणि तंत्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती करून त्यांचा कायापालट करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्र कालबद्ध अभियान राबवावे, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
अल्पकालीन व दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश
मुख्यमंत्री म्हणाले की, शिक्षण आणि आरोग्य हे समाजाच्या विकासाचे दोन मुख्य आधारस्तंभ आहेत. या क्षेत्रातील संस्थांच्या सुधारणेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने सहा महिने, एक वर्ष आणि तीन ते चार वर्षे अशा टप्प्यांचे अल्पकालीन व दीर्घकालीन कृती आराखडे तयार करावेत. उपलब्ध साधनसामग्रीचा परिणामकारक विनियोग केल्यास ग्रामीण भागातील शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडून येईल.
राज्य सरकारकडून ग्रामीण व दुर्गम भागातील शिक्षण व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा केली जात असून यापूर्वीही राज्यातील २६५ दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी देण्यासारखे अनेक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
निधीची कमतरता भासू देणार नाही: मुख्यमंत्री
आरोग्य आणि शैक्षणिक संस्थांच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या संस्थांच्या विकासासाठी खालील आर्थिक स्रोतांचा समन्वय साधला जाईल:
- जिल्हा नियोजन समितीचा (DPC) निधी
- विविध शासकीय योजनांचा निधी
- कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधी
- डोंगरी विकास कार्यक्रम व लोकवर्गणी
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामासाठी व नूतनीकरणासाठी आधुनिक ‘मॉड्युलर’ पर्यायांचा वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच, शासकीय योजनांची पोहोच शेवटच्या घटकापर्यंत होणे हेच खरे सुशासन असल्याने प्रशासनाने योजनांची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक व गतिमान करावी, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर अभियानाची मुख्य जबाबदारी
या अभियानाचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी हे संचालक म्हणून काम पाहतील, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि संबंधित महानगरपालिका/नगरपरिषदेचे आयुक्त किंवा मुख्याधिकारी हे सहसंचालक राहतील. शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी विकास, समाजकल्याण, महिला व बालविकास आणि तंत्रशिक्षण विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा या जिल्हास्तरीय समितीत समावेश असेल.
वसतिगृहे व भाड्याच्या इमारतींची तपासणी
भाड्याच्या इमारतींमध्ये चालवली जाणारी वसतिगृहे, अंगणवाड्या आणि आश्रमशाळांचा सविस्तर आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तेथे विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, स्वच्छता आणि सुरक्षिततेच्या योग्य सुविधा मिळतात का, याची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल. आवश्यक सुविधा नसलेली किंवा नगण्य विद्यार्थी संख्या असलेली वसतिगृहे बंद करण्याबाबत तसेच नव्या पद्धतीच्या ‘लीज मॉडेल’द्वारे आधुनिक इमारती उभारण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासह विविध खात्यांचे मंत्री, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल व वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.