Drought Affected Talukas Student Exam Fee Waiver: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागातील कोणत्याही विद्यार्थ्याचे उच्च शिक्षण केवळ आर्थिक अडचणींमुळे थांबू नये, यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना संवेदनशीलतेने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव आणि प्राचार्यांची एक महत्त्वपूर्ण ऑनलाइन आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी आणि उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर उपस्थित होते.
प्रथम सत्रासाठी परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंब आर्थिक संकटात आहेत. अलीकडेच धुळे जिल्ह्यात दुष्काळाची झळ बसलेल्या भागांसह अनेक जिल्ह्यांत शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या संकटाच्या काळात विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या प्रथम सत्राच्या परीक्षांसाठी पात्र विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. याबाबत उच्च शिक्षण संचालनालयाने अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे.
विद्यापीठ स्तरावर ‘टास्क फोर्स’ आणि स्वतंत्र कक्षाची स्थापना
केवळ परीक्षा शुल्क माफीचा शासन निर्णय काढून थांबायचे नसून, त्याची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण शासकीय योजनांची पोहोच शेवटच्या घटकापर्यंत होणे हेच खरे सुशासन मानले जाते. यासाठी खालील उपाययोजना राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत:
- स्वतंत्र कक्ष: उच्च शिक्षण संचालनालय स्तरावर दुष्काळ निवारण व विद्यार्थी मदतीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला जाईल.
- टास्क फोर्स: प्रत्येक विद्यापीठाने आपल्या कार्यक्षेत्रात ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि त्यांना तातडीने मदत करावी.
- नियमित आढावा: विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेण्यात येईल.
‘मेंटर-मेंटी’ पॅटर्नद्वारे महाविद्यालयांनी एकत्र यावे
यापूर्वी अतिवृष्टीच्या काळात ज्याप्रमाणे ‘मेंटर-मेंटी’ योजना यशस्वीपणे राबवली गेली होती, त्याच धर्तीवर आताही उपक्रम राबवण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी केले. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महाविद्यालयांनी दुष्काळी भागातील गरजू महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, भोजन किंवा इतर आवश्यक सुविधा पुरवून मदतीचा हात दिला पाहिजे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांनी याकडे केवळ शासकीय कर्तव्य म्हणून न पाहता एक कुटुंब म्हणून या आपत्तीचा मुकाबला करावा, असा मौलिक संदेशही चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी दिला.