कर्करोग विरोधी लढ्यात सरकारचा मोठा पुढाकार! शासकीय व खासगी संस्थांनी एकत्र येण्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे आवाहन

महाराष्ट्रात कर्करोगाच्या (Cancer) वाढत्या रुग्णांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने आता एक मोठी आणि सर्वसमावेशक मोहीम हाती घेतली आहे. कर्करोगाविरुद्धच्या या लढ्यात केवळ शासकीय यंत्रणेवर अवलंबून न राहता, खासगी कर्करोग रुग्णालये, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि नामांकित सेवाभावी संस्थांनी एकत्र येऊन काम करावे, असे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले आहे.

मुंबई येथील आरोग्यसेवा आयुक्तालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत आरोग्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, नागरी आरोग्य आयुक्त सुनील भोकरे यांच्यासह टाटा, रिलायन्स, लिलावती अशा आघाडीच्या रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि दक्षिण कोरियातील ‘आयएमबी’ (IMB) संस्थेचे तज्ज्ञ देखील ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झाले होते.

आरोग्य क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून रुग्णांना त्वरित उपचार देणे ही काळाची गरज बनली आहे. राज्य सरकार यासाठी सातत्याने पावले उचलत आहे, जसे की नुकतीच मुंबईतील नायर रुग्णालयात अत्याधुनिक ‘बायोकेमिस्ट्री ब्लड ॲनालायझर’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना जलद आणि अचूक उपचार मिळण्यास मदत होत आहे.

कर्करोग निर्मूलनासाठी त्रि-सूत्रीचा अवलंब

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, कर्करोग उपचारांमध्ये ‘अर्ली डिटेक्शन’ (लवकर निदान) अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कर्करोगाचे निदान जर पहिल्या किंवा दुसऱ्या टप्प्यात झाले, तर रुग्ण पूर्णपणे बरा होण्याची शक्यता खूप जास्त असते. याच उद्देशाने राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात जनजागृती, निदान आणि उपचार या त्रि-सूत्रीच्या आधारे मोठी मोहीम सुरू केली आहे.

  • कर्करोग निदान व्हॅन: राज्यातील ८ परिमंडळांमध्ये प्रत्येकी एक अत्याधुनिक कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन कार्यरत आहे. याद्वारे आतापर्यंत तब्बल ३ कोटींहून अधिक नागरिकांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली आहे.
  • डे केअर युनिट्स: रुग्णांना त्यांच्याच जिल्ह्यात सहज उपचार मिळावेत यासाठी राज्यात २७ विविध ठिकाणी डे केअर युनिट्स सुरू केले जात आहेत.

एचपीव्ही लसीकरण आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना

गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाला (Cervical Cancer) प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यात १४ ते १५ वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी एचपीव्ही (HPV) लसीकरण मोहीम वेगाने राबवली जात आहे. याशिवाय, सर्वसामान्य नागरिकांना कर्करोगावरील महागडे उपचार परवडणारे व्हावेत यासाठी ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’अंतर्गत मिळणाऱ्या पॅकेजेसचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे. यामध्ये आता रेडिओथेरपी, केमोथेरपी, इम्युनोथेरपी आणि पीईटी (PET) स्कॅन यांसारख्या आधुनिक उपचारांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश करण्याचे नियोजन सुरू आहे.

यासोबतच, राज्यात ‘महाराष्ट्र कर्करोग वॉरियर्स’ (MCW) या उपक्रमांतर्गत तज्ज्ञ ऑन्कोलॉजिस्टच्या मार्गदर्शनाखाली गाव आणि तालुका पातळीवर निदान व उपचार सेवा पुरवली जात आहे. राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागातील या सुधारणांप्रमाणेच मानसिक आरोग्याकडेही विशेष लक्ष दिले जात असून, महाराष्ट्रातील ४ प्रादेशिक मनोरुग्णालयांचे ‘अत्यापन संस्थां’मध्ये रूपांतर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

लिक्विड बायोप्सी सारख्या जागतिक तंत्रज्ञानाचा वापर

बैठकीत दक्षिण कोरियाच्या आयएमबी (IMB) संस्थेने लिक्विड बायोप्सी (Liquid Biopsy) या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे सादरीकरण केले. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अतिशय कमी वेळेत आणि सुलभ पद्धतीने कर्करोगाचे अचूक निदान करणे शक्य होते. महाराष्ट्रात या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल, यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांनी अभ्यास करून मार्गदर्शन करावे, अशा सूचना देखील आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

शेवटी, “जेव्हा शासकीय यंत्रणा, खासगी क्षेत्रातील नामवंत कर्करोग तज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्था एकत्र येऊन काम करतील, तेव्हाच आपण महाराष्ट्राला कर्करोगमुक्त बनवण्याचा संकल्प पूर्ण करू शकू,” असा ठाम विश्वास आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला.

Top Posts

अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या योजनांची गतीने अंमलबजावणी करा; उपसभापती सचिन अहिर यांचे प्रशासनाला निर्देश

अधिक वाचा

महागणेशोत्सव: २३ ऑगस्टला मुंबईसह विविध जिल्ह्यांत पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती कार्यशाळा; जाणून घ्या नोंदणी कशी करावी

अधिक वाचा

पिंपळवंडी बालिका अत्याचार व हत्या प्रकरण: खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणार; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची ग्वाही

अधिक वाचा

‘फार्म टू फॉरेन’ मोहिमेने महाराष्ट्रातील कापूस आणि वस्त्रोद्योगाला मिळणार जागतिक ओळख: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अधिक वाचा

जलयुक्त शिवार ३.०: टँकरग्रस्त गावांना मिळणार सर्वोच्च प्राधान्य; आवश्यक निधीची तरतूद – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अधिक वाचा