एकल महिलांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ‘एकल महिला धोरण’ मसुदा समिती स्थापन, जाणून घ्या काय आहे योजना

मुंबई: महाराष्ट्रातील एकल महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, आणि अविवाहित महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तसेच कायदेशीर प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने “एकल महिला धोरण” (Single Women Policy) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एका विशेष मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.

एकल महिला धोरण म्हणजे काय? (What is Single Women Policy?)

राज्यामध्ये अनेक महिला अशा आहेत ज्या एकाकीपणे आपल्या संसाराचा गाडा हाकत आहेत. यामध्ये विधवा, पतीकडून सोडलेल्या (परित्यक्ता), घटस्फोटित, अविवाहित तसेच एकट्याने कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांचा समावेश होतो. या महिलांना अनेक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि कायदेशीर समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या सर्व समस्यांचा सांगोपांग विचार करून त्यांना शासकीय योजनांचा थेट आणि प्रभावी लाभ मिळवून देणे, हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार एकल महिलांचे सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेनुसार, या धोरणाची आखणी करण्यापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सविस्तर सर्वेक्षण (Survey) करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणातून मिळणाऱ्या अचूक माहितीच्या आधारे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील.

ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाला सुरक्षा देण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. उदाहरणार्थ, शेतकरी कुटुंबातील अपघातासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजना राबवली जाते. याच धर्तीवर आता एकल महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि प्रगतीसाठी हे नवे स्वतंत्र धोरण मैलाचा दगड ठरणार आहे.

मसुदा समितीची रचना आणि उद्दिष्टे

महिला व बाल विकास विभागाने या धोरणासाठी शासन निर्णय (GR) जारी करून मसुदा समिती स्थापन केली आहे. या समितीची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• विविध विभागांचा सहभाग: या समितीत शासनाच्या विविध महत्त्वाच्या विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे (NGOs) प्रतिनिधी आणि महिला व बाल विकास विभागाचे तज्ज्ञ अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• धोरणात्मक शिफारसी: ही समिती एकल महिलांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या धोरणात्मक शिफारसी शासनाला सादर करेल.
• अडचणींवर उपाय: योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी ही समिती उपाययोजना सुचवणार आहे.

प्रशासकीय समन्वय आणि अंमलबजावणी

या संपूर्ण धोरणाच्या मसुद्याचे कामकाज आणि समन्वय महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू आहेत. नुकतेच प्रशासकीय कामांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महसूल विभागाने अधिक जबाबदारीने आणि जनहितार्थ काम करावे असे निर्देशही वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आले होते. याच धर्तीवर महिला व बाल विकास विभाग देखील या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहे.

महिलांच्या सन्मानासाठी शासन कटिबद्ध

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, “राज्यातील प्रत्येक एकल महिलेला समाजात सन्मानाने जगता आले पाहिजे. त्यांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण मिळवून देणे आणि शासकीय योजनांचा लाभ थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे नवे धोरण महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक क्रांतिकारक पाऊल ठरेल.”