महाराष्ट्र सरकारकडून ४००० कोटींच्या कर्जरोख्यांची विक्री; गुंतवणुकीवर मिळणार आकर्षक व्याज!

गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी: महाराष्ट्र शासनाचे ८, १८ आणि २८ वर्षांचे कर्जरोखे उपलब्ध

महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या विकास कामांना गती देण्यासाठी निधी उभारणीचा मोठा निर्णय घेतला आहे. वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ८ वर्षे, १८ वर्षे आणि २८ वर्षे मुदतीचे एकूण ४००० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे (Bonds) विक्रीसाठी काढण्यात आले आहेत. या माध्यमातून उभारलेला निधी राज्याच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खर्च केला जाईल.

राज्यातील विकास प्रकल्पांचे नियोजन करताना सरकार विविध आर्थिक स्त्रोतांचा वापर करत असते. नुकतेच सरकारने राज्यातील ६ प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा कायापालट करण्यासाठी ९९३ कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. अशाच प्रकारच्या विविध विकास कामांसाठी आता कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभा केला जाणार आहे.

कर्जरोख्यांचे स्वरूप आणि व्याजाचे दर

महाराष्ट्र शासनाने तीन वेगवेगळ्या कालखंडासाठी हे कर्जरोखे उपलब्ध करून दिले आहेत:

• ८ वर्षे मुदतीचे रोखे: एकूण ८०० कोटी रुपये, व्याजदर ७.५५%. याची परतफेड २२ एप्रिल २०३४ रोजी केली जाईल.
• १८ वर्षे मुदतीचे रोखे: एकूण १६०० कोटी रुपये, व्याजदर ७.७७%. याची परतफेड २२ एप्रिल २०४४ रोजी केली जाईल.
• २८ वर्षे मुदतीचे रोखे: एकूण १६०० कोटी रुपये, व्याजदर ७.७९%. याची परतफेड २२ एप्रिल २०५४ रोजी केली जाईल.

लिलाव प्रक्रिया आणि गुंतवणुकीची पद्धत

या कर्जरोख्यांचा लिलाव १९ मे २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मुंबई कार्यालयात पार पडणार आहे. ही प्रक्रिया ‘ई-कुबेर’ (E-Kuber) या संगणकीय प्रणालीद्वारे राबवली जाईल.

वेळापत्रक:

• स्पर्धात्मक बिड्स: सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत.
• अस्पर्धात्मक बिड्स: सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत.

यशस्वी गुंतवणूकदारांना २० मे २०२६ रोजी आपली रक्कम जमा करावी लागणार आहे. वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी एकूण रकमेच्या १० टक्के हिस्सा राखीव ठेवण्यात आला आहे.

जागतिक स्तरावरील आर्थिक बदलांचा विचार करता, महाराष्ट्र सरकार आपले आर्थिक धोरण अधिक सक्षम करत आहे. विशेषतः पश्चिम आशियाई संकट पाहता महाराष्ट्र सरकारने इंधन बचतीपासून ते संसाधनांच्या नियोजनापर्यंत जे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर ही निधी उभारणी राज्याच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाच्या बाबी

या कर्जरोख्यांवर मिळणारे व्याज दर सहा महिन्यांनी (२२ ऑक्टोबर आणि २२ एप्रिल) गुंतवणूकदारांच्या खात्यात जमा केले जाईल. बँकांसाठी ही गुंतवणूक ‘सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर’ (SLR) साठी पात्र धरली जाणार आहे. तसेच, हे कर्जरोखे पुनर्विक्रीसाठी देखील पात्र असतील, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी दिली आहे.

राज्यातील आर्थिक घडामोडी आणि सरकारी योजनांच्या अधिक माहितीसाठी Maha Agri ला भेट देत रहा.