नुकत्याच उद्भवलेल्या पश्चिम आशियाई संकटामुळे जगभरात अस्थिरतेचे वातावरण आहे. या जागतिक पेचप्रसंगाचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि संसाधनांवर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेल्या या नियमावलीत प्रशासकीय खर्चात कपात आणि संसाधनांच्या बचतीसाठी कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. हे पाऊल केवळ आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी नसून राज्याला आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा एक महत्त्वाचा आराखडा आहे.
इंधन बचत आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी शासनाने खालील उपाययोजना सुचवल्या आहेत:
- इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य: शासकीय कामासाठी बाह्यस्त्रोतांकडून घेण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये आता इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्राधान्य दिले जाणार आहे.
- कारपूलिंग आणि मेट्रो प्रवास: शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी कारपूलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- मिरवणुकांवर बंदी: इंधनाचा अपव्यय टाळण्यासाठी पोलीस विभागाने बाईक रॅली किंवा मोठ्या वाहन ताफ्यांना परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आर्थिक कपात: परदेश दौरे आणि नवीन सल्लागार बंद
राज्याची तिजोरी सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने काही कडक निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये आगामी ६ महिन्यांसाठी नवीन सल्लागारांची नेमणूक करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, शासकीय अधिकाऱ्यांचे सर्व परदेश दौरे रद्द करण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी सरकार अनेक उपक्रम राबवत आहे. उदाहरणार्थ, शेती क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी शेतीमध्ये येणार आधुनिक क्रांती! ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा’ आता राज्यव्यापी होणार असल्याची घोषणा अलीकडेच करण्यात आली आहे.
ऊर्जा संवर्धन आणि डिजिटल बैठका
शासकीय कार्यालयांमध्ये ऊर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी विशेष नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
- एसीचे तापमान: सर्व कार्यालयांमधील एसीचे तापमान २४ ते २६ अंश सेल्सिअस दरम्यान ठेवणे बंधनकारक आहे.
- व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग: सर्व मंत्रालय स्तरावरील बैठका आता ऑनलाइन पद्धतीने (VC) घेतल्या जातील, ज्यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि वेळ वाचेल.
- सौरऊर्जा: ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त घरांवर सौर यंत्रणा बसवण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देणार आहे.
शेती आणि अन्न सुरक्षेमध्ये मोठे बदल
या परिपत्रकात कृषी आणि अन्न नागरी पुरवठा विभागासाठी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. रासायनिक खतांचा, विशेषतः युरियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांनी शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि बियाण्यांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर बियाणे आणि पीक प्रात्यक्षिकांसाठी अर्ज प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे.
तसेच, खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी स्वदेशी मोहीम राबवली जाणार आहे. हॉटेल्समध्ये पीएनजी (PNG) गॅसचा वापर वाढवणे आणि नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देणे यावर सरकारचा भर असणार आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाचे हे धोरण भविष्यातील आर्थिक संकटांना तोंड देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ प्रशासनानेच नव्हे, तर सर्व सामान्य नागरिकांनीही संसाधनांचा वापर जपून केल्यास आपण या जागतिक संकटाचे रूपांतर एका संधीत करू शकतो. राष्ट्राप्रती आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी या ‘बचत मोहिमेत’ सर्वांनी सहभागी होणे काळाची गरज आहे.