राज्यातील ६ प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा कायापालट! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची ९९३ कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांचे जतन व संवर्धनासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई: राज्यातील ऐतिहासिक वारसा आणि धार्मिक स्थळांचे जतन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत राज्यातील सहा महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी एकूण ९९३.७२ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या विकासकामांमध्ये भाविक आणि पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सोयी-सुविधांसह दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

तीर्थक्षेत्रांचा विकास करताना केवळ सौंदर्यीकरण न करता, तिथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य सेवांमध्ये गुणवत्ता आणि गतीला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले असून, हीच तत्परता आता तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणीही पाहायला मिळणार आहे.

१. श्री क्षेत्र भीमाशंकर (पुणे): १७२ कोटींचा विकास आराखडा

पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी १७२.२२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मे २०२७ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये खालील कामांचा समावेश असेल:

  • अत्याधुनिक बस स्थानक आणि पार्किंग सुविधा.
  • वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी २.७ मीटर रुंदीचे रस्ते ७ मीटरपर्यंत रुंद करणे.
  • भक्त आणि पर्यटकांसाठी पादचारी मार्ग, कव्हर्ड कॉरिडॉर आणि एम्फीथिएटर.
  • सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (२५७ KLD) आणि नवीन पोलीस स्टेशन.
  • भविष्यात रोप-वे (केबल कार) सुविधा आणि MTDC रिसॉर्टचा विकास.

पुणे जिल्ह्याचा हा विकास राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आहे. सरकारने यापूर्वीच पुण्याचा कायापालट करण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत, ज्यामध्ये आता या तीर्थक्षेत्रांची भर पडली आहे.

२. संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान (देहू): ४१.७१ कोटी

जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांचे जन्मस्थान, वैकुंठगमन मंदिर आणि भंडारा डोंगर परिसराच्या संवर्धनासाठी ४१.७१ कोटींचा आराखडा मंजूर झाला आहे. यामध्ये मंदिराचे सुशोभीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, भक्त निवास आणि माहिती केंद्राची निर्मिती केली जाणार आहे. डोंगर परिसरात वृक्षारोपण करून निसर्गसौंदर्य अबाधित राखले जाईल.

३. किल्ले अजिंक्यतारा आणि संगम माहुली (सातारा): २६७ कोटी

सातारा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे:

  • किल्ले अजिंक्यतारा: १३४.८० कोटी रुपये खर्चून बुरूजांचे संवर्धन, आधुनिक लटकता पूल (Hanging Bridge) आणि प्रेक्षक गॅलरी उभारली जाईल.
  • संगम माहुली: १३३ कोटी रुपयांच्या निधीतून महाराणी ताराबाई, महाराणी येसूबाई आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधी स्थळांचा जीर्णोद्धार केला जाईल. तसेच येथे जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ बनवण्यासाठी झुलता पूल आणि व्ह्यूइंग गॅलरी तयार केली जाईल.

४. श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर (छत्रपती संभाजीनगर): २१० कोटी

वेरुळ येथील प्रसिद्ध घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरासाठी २१०.४५ कोटींचा सुधारित आराखडा मंजूर झाला आहे. येथे भाविकांसाठी भव्य भक्त निवास, दर्शन बारी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि १.६ किमीचा बायपास रोड गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

५. श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ (बीड): ३०१.५४ कोटी

बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंगासाठी ३०१.५४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याचे काम तीन टप्प्यात होणार असून, यामध्ये मेरू पर्वतावर भव्य शिवमूर्ती, शिवपुराण व वैदिक संग्रहालय, लेझर लाईट अँड साऊंड शो आणि डिजिटल रांग व्यवस्था अशा जागतिक दर्जाच्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत.

या सर्व कामांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ही सर्व कामे विहित कालमर्यादेत आणि उच्च गुणवत्तेसह पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार आणि अन्य मंत्रिमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

Top Posts

सिंधुदुर्गात भारतातील पहिले अंडरवॉटर म्युझियम आणि पाणबुडी पर्यटन प्रकल्प; पर्यटनाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात!

अधिक वाचा

महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणूक २०२६: १६ जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर; वाचा संपूर्ण वेळापत्रक आणि मतदारसंघांची यादी

अधिक वाचा

नागपूर विधान परिषद पोटनिवडणुकीचे बिगुल वाजले! निवडणूक आयोगाकडून तारखा जाहीर; वाचा संपूर्ण वेळापत्रक

अधिक वाचा

महाराष्ट्र सरकारकडून ४००० कोटींच्या कर्जरोख्यांची विक्री; गुंतवणुकीवर मिळणार आकर्षक व्याज!

अधिक वाचा

राज्यातील ६ प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा कायापालट! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची ९९३ कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी

अधिक वाचा