महाबळेश्वर: महाबळेश्वर येथील लीज प्रॉपर्टीमध्ये पिढ्यानपिढ्या काम करणाऱ्या ६० कामगार कुटुंबांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. या कुटुंबांवर ओढवलेले बेघर होण्याचे संकट आता टळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या कामगारांना नियमानुसार जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
महाबळेश्वरमध्ये अनेक वर्षांपासून शासनाच्या जागेवरील लीज प्रॉपर्टीमध्ये ही ६० कामगार कुटुंबे वास्तव्यास असून तिथेच काम करत आहेत. मात्र, या जमिनींवरील लीजचा कालावधी संपल्यामुळे या कुटुंबांना जागा खाली करण्याची नोटीस मिळण्याची भीती होती. या गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला कामगार प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
सर्वेक्षण करून जागा देण्याचे आदेश
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, राज्य सरकार ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर काम करत आहे. २५ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, २०११ पूर्वी शासकीय जागेवर असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच धर्तीवर महाबळेश्वरमधील संबंधित कामगारांचे तातडीने सर्वेक्षण करावे आणि जे कुटुंब पात्र ठरतील, त्यांना नियमानुसार जागा देण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
राज्य सरकार ज्याप्रमाणे गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांवर भर देत आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचा आरोग्य कायापालट करण्यासाठी देखील मोठे पाऊल उचलले जात आहे. सामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेताना प्रशासकीय पातळीवर वेगवान हालचाली होणे गरजेचे असते.
कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटणार
या निर्णयामुळे महाबळेश्वरमधील त्या ६० कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न आता मार्गी लागणार असल्याने कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे, जसे की नुकतेच महारेरा वसुलीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
आता जिल्हाधिकारी या सर्वेक्षणाचे काम किती वेगाने पूर्ण करतात आणि प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा या कामगारांना कधी मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे केवळ राहण्याचा प्रश्नच नाही, तर या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा मार्गही सुकर होणार आहे.