मुंबई: महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेत क्रांती घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जपानच्या ‘जायका’ (JICA – Japan International Cooperation Agency) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या सहकार्याने राज्यातील वैद्यकीय सेवा अधिक आधुनिक आणि सक्षम केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल ३ हजार ७०८ कोटी रुपयांच्या वित्तीय सहाय्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण आणि सुविधांचे सक्षमीकरण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, आसाम आणि तामिळनाडूमध्ये यशस्वी प्रकल्प राबवल्यानंतर आता जायका महाराष्ट्रातील ‘मेडिकल केअर सिस्टम’ मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. या भागीदारीमुळे राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. या निधीचा वापर प्रामुख्याने खालील बाबींसाठी केला जाईल:
- शासकीय वैद्यकीय आणि नर्सिंग महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे.
- अत्याधुनिक निदान (Diagnostic) यंत्रणा उपलब्ध करून देणे.
- विशिष्ट गंभीर आजारांसाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारणे.
- प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी नवीन पॅरामेडिकल महाविद्यालयांची स्थापना करणे.
आरोग्य सुविधांसोबतच रुग्णांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. जसे की मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी अनेक गरजू रुग्णांसाठी देवदूत ठरत आहे, तसेच आता या नवीन प्रकल्पामुळे सरकारी रुग्णालयांचा दर्जा सुधारणार आहे.
जिल्हास्तरावरील आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याच्या ध्येयाकडे सरकार वेगाने वाटचाल करत आहे. जळगाव, लातूर, बारामती, मिरज, कोल्हापूर, नंदूरबार आणि गोंदिया या सात जिल्ह्यांमध्ये १०० प्रवेश क्षमतेची शासकीय बीएस्सी नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच, वर्धा, पालघर, रत्नागिरी आणि अहिल्यानगर येथील नवनिर्मित वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या विकासासाठी आणि मुंबईतील जीटी, सेंट जॉर्ज यांसारख्या जुन्या रुग्णालयांमधील सुविधांच्या श्रेणीवर्धनासाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे. नाशिकमध्ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीचा लाभ ज्याप्रमाणे हजारो रुग्णांना मिळाला, त्याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सुलभ करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
भारत-जपान शैक्षणिक आणि तंत्रज्ञान आदान-प्रदान
या प्रकल्पामध्ये केवळ बांधकाम किंवा यंत्रसामुग्रीवरच भर दिला जाणार नाही, तर मानवी संसाधनांच्या विकासावरही लक्ष दिले जाईल. भारत-जपान शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमांतर्गत रुग्णालय व्यवस्थापन, प्रशासन आणि डॉक्टरांच्या कौशल्य वृद्धीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
या भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवा अधिक दर्जेदार, आधुनिक आणि सर्वसामान्यांसाठी सहज उपलब्ध होईल. राज्यातील नागरिकांना आता उपचारांसाठी खाजगी रुग्णालयांवर अवलंबून न राहता सरकारी रुग्णालयांमध्येच जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केवळ आरोग्यच नव्हे तर औद्योगिक क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक येत आहे, जसे की नुकतेच नाशिकमध्ये १३ हजार कोटींचे करार झाले आहेत. त्याच धर्तीवर आरोग्य क्षेत्रातील ही गुंतवणूक राज्याच्या भविष्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल.