महाराष्ट्रातील माजी सैनिकांच्या पाल्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शिक्षण तसेच नोकरीच्या क्षेत्रात जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. इतर राज्यांमध्ये माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या धोरणांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही त्या धर्तीवर नवीन उपाययोजना करण्यासाठी विशेष ‘अभ्यास गट’ नेमण्याचे निर्देश माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत.
सैनिक कुटुंबीयांच्या प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक
मुंबई येथील ‘मेघदूत’ या शासकीय निवासस्थानी नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत माजी सैनिक, शहीद जवानांचे कुटुंबीय आणि कर्तव्य बजावताना अपघातग्रस्त झालेल्या सैनिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला ‘महाएल्गार सैनिक एकतेचा आवाज’ संघटनेचे कॅप्टन दाभाडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे गणेश पवार आणि माजी सैनिक कल्याण विभागाचे उपसंचालक ओमकार कापले यांच्यासह इतर महत्त्वाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षण आणि रोजगारासाठी नवीन धोरण
देशाच्या रक्षणासाठी आपले आयुष्य समर्पित करणाऱ्या वीर जवानांच्या पाल्यांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. यासाठीच इतर राज्यांच्या मॉडेलचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात विशेष अभ्यास गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्याप्रमाणे राज्य शासन मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून गरजू रुग्णांना मदत करत आहे, त्याच संवेदनशीलतेने माजी सैनिकांच्या पाल्यांचे प्रश्नही मार्गी लावले जातील, असे आश्वासन मंत्री देसाई यांनी दिले.
मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यापूर्वी देखील विविध विकासकामांना गती दिली आहे. नुकताच त्यांनी अजिंठा लेणी परिसराचा कायापालट करण्यासाठी सर्वांगीण विकासाचे निर्देश दिले होते. आता माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी देखील ते सक्रिय झाले आहेत.
शासन माजी सैनिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे
बैठकीत मंत्री देसाई म्हणाले की, “वीर जवानांच्या कुटुंबीयांचा सन्मान, त्यांचे हक्क आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांबाबत राज्य शासन अत्यंत सकारात्मक आहे. सैनिकांच्या वारसांना नोकरीत भेडसावणाऱ्या अडचणी तात्काळ निकाली काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या अभ्यास गटाच्या माध्यमातून एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला जाईल, ज्यामुळे माजी सैनिकांच्या कुटुंबांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल.”
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो माजी सैनिक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या पाल्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.