Farmer Protest Maharashtra: राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती आणि सरकारच्या अनास्थेविरोधात शेतकरी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळावी आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळावे, या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी किसान सभेने अत्यंत अनोख्या आंदोलनाची हाक दिली आहे. येत्या २३ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील मंत्र्यांना ‘काजू आणि बदाम’ पाठवून तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
दुष्काळाचे भीषण संकट आणि तुटपुंजी मदत
‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा पावसाने प्रचंड ओढ दिली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये खरिपाची पिके करपून गेली आहेत. आधीच बुलढाणा जिल्ह्यात पावसाच्या खंडामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून संपूर्ण राज्यातील सोयाबीन, कापूस, मका आणि बाजरी यांसारखी पिके धोक्यात आली आहेत.
डॉ. अजित नवले यांनी सरकारवर तोफ डागत म्हटले की, शासन केवळ एनडीआरएफच्या (NDRF) जुन्या निकषांवर आधारित तुटपुंजी मदत जाहीर करणार असेल, तर त्याने शेतकऱ्यांचा खर्चही निघणार नाही. प्रत्यक्ष नुकसानीचा विचार करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी भरीव नुकसानभरपाई दिली पाहिजे. शासनाकडून अनेकदा खरीप हंगामातील नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाहीत अशी आश्वासने दिली जातात; परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडते.
नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांचा रोष
शासनाच्या कर्जमाफी धोरणावरही किसान सभेने गंभीर आक्षेप घेतला आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. “आम्ही वेळेवर कर्जाची परतफेड करून काय चूक केली?” असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत. केवळ ५० हजार रुपयांचे अनुदान देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण न करता, प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान २ लाख रुपयांची थेट मदत दिली पाहिजे, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
आढावा बैठकांमध्ये ‘काजू-बदाम’; शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ
मंत्रालयातील आणि जिल्ह्यांमधील बैठकांवर टीका करताना डॉ. नवले म्हणाले, “दुष्काळामुळे शेतकरी मृत्यूच्या दाढेत उभा असताना मंत्री मात्र केवळ बैठकांमध्ये काजू-बदाम खाण्यात मग्न आहेत. मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या दुःखाशी काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. त्यामुळेच २३ सप्टेंबर रोजी आम्ही सर्व मंत्र्यांना काजू आणि बदाम पाठवणार आहोत. मंत्र्यांनी ते सुकामेवे खाऊन आपली स्मरणशक्ती जागी करावी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत.”
बैठकांचे आश्वासन हवेतच; तीव्र संघर्षाचा इशारा
यापूर्वीच्या आंदोलनादरम्यान नियमित कर्जदार, दुष्काळी मदत आणि पीक विमा ट्रिगर लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत शिष्टमंडळाची बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, अनेक दिवस उलटूनही ही बैठक झाली नाही. सरकारने आश्वासने पाळली नाहीत तर २३ सप्टेंबरच्या आंदोलनानंतर राज्यभरात आणखी तीव्र संघर्ष उभारला जाईल, असा इशारा किसान सभेने दिला असून सर्व शेतकरी बांधवांना या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.