खरीप हंगामातील नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाहीत; मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांची महत्त्वाची ग्वाही

खरीप हंगामात पावसाच्या अनियमितेमुळे व नैसर्गिक संकटांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने सुधारित निकष आणि नवी शास्त्रीय कार्यपद्धती अवलंबिली आहे. या पार्श्वभूमीवर, खरीप हंगामात बाधित झालेल्या भागातील एकही शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ठाम ग्वाही राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली आहे.

केंद्र शासनाच्या सुधारित ‘दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६’ नुसार दुष्काळ निश्चिती अत्यंत पारदर्शक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने केली जात आहे. नुकतीच बुलढाणा जिल्ह्यात पावसाच्या खंडामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्याची वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर प्रशासनाने तत्परतेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व अधिकाऱ्यांना बाधित शेतकऱ्यांचे अचूक पंचनामे करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

दुष्काळ निश्चितीसाठी ३ टप्प्यांची शास्त्रीय कार्यपद्धती

राज्यात दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना केवल पावसाची आकडेवारी न पाहता अनेक निकषांची पडताळणी केली जात आहे. ही प्रक्रिया प्रामुख्याने तीन टप्प्यांत पार पडते:

• पहिला टप्पा: पर्जन्यमानाशी संबंधित अनिवार्य निर्देशांकांची अचूक तपासणी करणे.
• दुसरा टप्पा: वनस्पती निर्देशांक (NDVI), पेरणीचे प्रत्यक्ष क्षेत्र, जमिनीतील ओलावा (मृदा आर्द्रता) आणि भूजल पातळीच्या आधारे दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करणे.
• तिसरा टप्पा: प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण (Ground Verification) करून वस्तुस्थितीची अंतिम पडताळणी करणे.

याशिवाय, ग्रामीण भागातील चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, मजुरांच्या हाताला मिळणारा रोजगार आणि संभाव्य स्थलांतर यांसारख्या सामाजिक व आर्थिक घटकांचाही दुष्काळ निश्चित करताना गांभीर्याने विचार केला जाणार आहे.

मदत व नुकसानभरपाईचे महत्त्वाचे निकष

शासनाने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी व मदत वितरणासाठी खालीलप्रमाणे नियमावली निश्चित केली आहे:

• ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान: क्षेत्रीय सर्वेक्षणात ज्या गावांमध्ये पीक नुकसानीचे प्रमाण ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळून येईल, ती गावे दुष्काळ जाहीर करण्यास पात्र ठरतील.
• अंतिम निर्णयाची मुदत: खरीप हंगामातील दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात घेतला जाईल, तर रब्बी हंगामासाठी ३१ मार्च ही मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
• पाणी टंचाईवर उपाय: दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासल्यास तातडीने टँकर सुरू करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या सक्रिय करण्यात आल्या आहेत. चालू हंगामात बदलत्या हवामानाचा मोठा फटका पिकांना बसला असून, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र हवामान अंदाज अहवालानुसार परतीच्या पावसाच्या स्थितीवरही कृषी विभाग सतत लक्ष ठेवून आहे. कृषी मंत्री विविध विभागांचे दौरे करून मंत्रिमंडळाला अहवाल सादर करणार असून, मुख्यमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी साहाय्य केले जाईल.