मुंबई: महाराष्ट्रातील माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पंढरपूर आणि सातारा येथे माजी सैनिकांसाठी ‘एकात्मिक कल्याण केंद्र’ (Integrated Welfare Centre) उभारण्याच्या प्रस्तावास राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. या निर्णयामुळे वारीसाठी पंढरपूरला येणाऱ्या आणि सातारा जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने असलेल्या माजी सैनिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
माजी सैनिक कल्याण समितीची ५० वी वार्षिक बैठक
माजी सैनिकांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठीच्या विशेष निधी (महाराष्ट्र) समितीची ५० वी वार्षिक बैठक नुकतीच राजभवनातील लोकभवन येथे पार पडली. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला राज्याचे उत्पादन शुल्क व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासह लष्करी दलातील वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी यावेळी समितीच्या कार्याचा आढावा घेतला. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच सोमनाथ मंदिर भारताच्या अविनाशी आत्म्याचे प्रतीक असल्याचे प्रतिपादन राज्यपालांनी केले होते, त्यानंतर आता त्यांनी धार्मिक आणि लष्करी वारसा जपणाऱ्या सातारा व पंढरपूरसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
पंढरपूर आणि सातारा का निवडले?
पंढरपूर हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असून येथे दरवर्षी लाखो वारकरी दर्शनासाठी येतात. यामध्ये मोठ्या संख्येने माजी सैनिकांचाही समावेश असतो. या सैनिकांच्या निवासाची आणि सोयी-सुविधांची व्यवस्था व्हावी, या हेतूने येथे कल्याण केंद्र उभारले जाणार आहे. तसेच सातारा जिल्हा हा ‘शूरवीरांचा जिल्हा’ म्हणून ओळखला जातो. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सातारा येथे केंद्रासाठी जागा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले असून, लवकरच याचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत.
सातारा जिल्ह्यात विकासाचे अनेक प्रकल्प राबवले जात असून, काही काळापूर्वीच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत साताऱ्यात ५ लाख घरांचे लोकार्पण करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. आता माजी सैनिकांसाठीचे हे केंद्र साताऱ्याच्या वैभवात भर घालणार आहे.
बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय:
- सौर ऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता: राज्यातील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये, सैनिकी वसतिगृहे आणि महासैनिक हॉल येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. यामुळे वीज बचत होऊन पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना मिळेल.
- रोजगार संधी: समितीमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये माजी सैनिकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना राज्यपालांनी दिल्या आहेत.
- वसतिगृहांचे रूपांतर: रत्नागिरी (खेड) आणि धुळे येथील मिलिटरी बॉईज हॉस्टेलचे रूपांतर आता ‘माजी सैनिक विश्रामगृहात’ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- वेतनवाढ: पुणे येथील सैनिक कल्याण संचालनालयातील अशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीला आणि किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन पुनर्निर्धारणाला कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.
माजी सैनिकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही समिती कटिबद्ध असून, नवीन बांधकामे आणि दुरुस्तीसाठी लवकरच निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील वीर सुपुत्रांच्या कल्याणासाठी एक नवीन पर्व सुरू झाले आहे.