माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्रातील माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंढरपूर आणि सातारा येथे ‘एकात्मिक कल्याण केंद्र’ (Integrated Welfare Centre) उभारण्याच्या प्रस्तावाला राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे वारीसाठी पंढरपूरला येणाऱ्या आणि सातारा जिल्ह्यातील माजी सैनिकांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईतील लोकभवन येथे माजी सैनिकांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठीच्या विशेष निधी (महाराष्ट्र) समितीची ५० वी वार्षिक बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा होते. यावेळी त्यांनी माजी सैनिकांच्या सोयीसाठी विविध महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली.
पंढरपूर आणि सातारा येथे सुविधांचे जाळे
पंढरपूर हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असून येथे दरवर्षी लाखो भाविक येतात. यामध्ये माजी सैनिकांची संख्या देखील मोठी असते. त्यांच्या मुक्कामासाठी आणि इतर सोयींसाठी पंढरपुरात कल्याण केंद्र उभारणे आवश्यक होते. तसेच, सातारा जिल्ह्यात माजी सैनिकांची संख्या लक्षणीय असल्याने तेथेही अशा केंद्राची गरज होती. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सातारा येथे केंद्रासाठी जागा उपलब्ध असल्याचे सांगितले, ज्यावर राज्यपालांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
धार्मिक पर्यटनाचा विचार करता, सरकारने भाविकांसाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. आपण मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या मोफत प्रवासाच्या संधीबद्दल अधिक माहिती घेऊ शकता.
वसतिगृहे आणि विश्रामगृहांचा कायापालट
या बैठकीत केवळ नवीन केंद्रांना मंजुरीच मिळाली नाही, तर अस्तित्वात असलेल्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावरही भर देण्यात आला:
- रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड आणि धुळे येथील ‘मिलिटरी बॉईज हॉस्टेल’चे रूपांतर आता ‘माजी सैनिक विश्रामगृहात’ केले जाणार आहे.
- पुणे येथील सैनिक कल्याण संचालनालयातील अशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीला आणि किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन पुनर्निर्धारणाला मान्यता देण्यात आली आहे.
- राज्यातील विविध जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयांच्या अंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहे आणि महासैनिक हॉलवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत, ज्यामुळे वीज बचत आणि पर्यावरण संवर्धनास मदत होईल.
प्रशासकीय स्तरावरील इतर महत्त्वाच्या नियुक्त्यांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयुक्तपदी अरुण डोंगरे यांची नियुक्ती हा लेख नक्की वाचा.
माजी सैनिकांना रोजगारात प्राधान्य
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी निर्देश दिले आहेत की, समितीमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या विविध व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये माजी सैनिकांना रोजगारासाठी प्राधान्य दिले जावे. यामुळे निवृत्तीनंतर सैनिकांना सन्मानाने काम करण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच, निधीचा वापर पारदर्शकपणे आणि योग्य कारणासाठी करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
या बैठकीला पर्यटन व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, अपर मुख्य सचिव संतोष कुमार, लेफ्टनंट जनरल डी. एस. कुशवाहा आणि इतर वरिष्ठ लष्करी व नागरी अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील माजी सैनिकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक गरजा पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.