कामगार कायद्यातील सुधारणांमध्ये कामगार हितालाच सर्वोच्च प्राधान्य द्या: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: राज्यातील कामगारांचे हित जोपासण्यासाठी आणि कामगार कायद्यांना अधिक सुटसुटीत व प्रभावी करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्यांशी सुसंगत अशी राज्याची नियमावली तयार करताना व्यापक कामगार हितालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

वर्षा निवासस्थानी आयोजित कामगार कायद्यांच्या सुधारणा सादरीकरण बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर प्रत्यक्षात हजर होते, तर कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सहभाग घेतला.

न्यायालयीन प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश

कामगार कायद्यांमधील सुधारणांचा सखोल आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, नवीन तरतुदींनुसार कामगार न्यायालयांऐवजी आता मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडे (CJM) अधिकार सोपवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.

यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कामगारांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यातील तरतुदी तपासून प्रत्यक्ष परिस्थितीवर आधारित योग्य तो निर्णय घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बांधकाम व माथाडी कामगारांच्या सदस्यत्वाचे दुहेरीकरण टाळणार

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करताना कामगारांच्या नोंदणी संदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांचे सदस्यत्व दुहेरी होऊ नये, यासाठी त्यांना ‘बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ’ किंवा ‘माथाडी मंडळ’ यापैकी कोणत्याही एकाच मंडळाचे सदस्यत्व दिले जाईल, जेणेकरून पारदर्शकता वाढेल.

राज्यातील विविध घटकांसाठी सरकार कल्याणकारी पावले उचलत आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली लाड-पागे समितीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे व नियुक्ती आदेश देण्यात आले होते, त्याचप्रमाणे आता असंघटित कामगारांनाही न्याय मिळवून देण्याची तयारी सुरू आहे.

असंघटित आणि घरेलू कामगारांसाठी विशेष योजना

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यानुसार प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी योजना तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामध्ये घरेलू कामगारांचा (घरकाम करणाऱ्या महिला व पुरुष) प्रामुख्याने समावेश केला जाणार आहे. या सर्व सुधारणांचे प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

प्रशासकीय सुधारणा आणि लोककल्याणकारी निर्णय घेतानाच, पायाभूत सुविधांचा विकास करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी डेपोचा कायापालट करून महामंडळाला सक्षम करण्याचे मोठे निर्देश देखील दिले आहेत.

या कायद्यांमध्ये होणार सुधारणा

बैठकीत कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन यांनी सादरीकरण केले. यावेळी खालील महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत:

• महाराष्ट्र माथाडी हमाल व श्रमजीवी (नोकरीचे नियमन व कल्याण) कायदा १९६९
• महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) कायदा १९८१

भारतीय न्याय संहिता आणि केंद्राच्या नवीन चार कामगार कायद्यांच्या चौकटीत राहून या कायद्यांमध्ये आवश्यक ते बदल केले जात आहेत. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अनबळगन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, आणि उपसचिव स्वप्नील कापडणीस यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.