मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा (MSRTC) चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि एसटी महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. एसटी डेपोच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून महामंडळाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एका नियोजनबद्ध आराखड्यानुसार काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. प्रत्येक एसटी डेपोची क्षमता आणि गरज लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला जावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन विभागाची महत्त्वपूर्ण बैठक ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाच्या सचिव ए. शैला आणि महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रत्येक एसटी डेपोचा स्वतंत्र व्यावसायिक आराखडा
एसटी डेपोचा पुनर्विकास करताना केवळ बांधकाम न करता, त्याच्या व्यावसायिक क्षमतेचा पूर्ण वापर केला जावा, यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणाऱ्या प्रकल्पांमधून मिळणारा निधी थेट ‘एस्क्रो’ (Escrow) खात्यात जमा केला जाईल, ज्याचा उपयोग इतर डेपोंच्या विकासासाठी केला जाईल. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलच्या माध्यमातून या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक सवलतींचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
या पायाभूत आणि दळणवळण विकासाच्या प्रकल्पांसोबतच शासनाने इतर क्षेत्रांतही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नुकतीच नागपुरात लाड-पागे समितीनुसार ५०० सफाई कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे व नियुक्ती आदेश देण्यात आले आहेत, जे शासनाच्या सर्वसमावेशक विकासाचे उत्तम उदाहरण आहे.
जागांची मालकी महामंडळाकडेच राहणार (४९+४९ वर्षांचे लीज मॉडेल)
एसटी महामंडळाच्या मोक्याच्या जागांचा व्यावसायिक वापर करताना, जमिनीची मालकी पूर्णपणे महामंडळाकडेच सुरक्षित राहील. यासाठी ४९ अधिक ४९ वर्षांच्या लीज मॉडेलचा (Lease Model) अवलंब केला जाणार आहे. यामुळे जागांचे मूल्यवर्धन तर होईलच, सोबतच महामंडळाला दीर्घकालीन उत्पन्नही मिळत राहील. या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) सवलत देण्याबाबतच्या कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब (Multimodal Transport Hub) विकसित होणार
सर्वसामान्य प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर, जलद आणि अखंडित व्हावा यासाठी एसटी डेपो, मेट्रो स्टेशन्स आणि इतर वाहतूक सेवांचे एकात्मिक नियोजन करून ‘मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब’ विकसित करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. यामुळे प्रवाशांना एकाच छताखाली विविध वाहतूक पर्याय उपलब्ध होतील.
राज्यभरातील वाहतूक व्यवस्थेला आधुनिक बनवण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून काही काळापूर्वी राज्यात रेल्वे फाटक मुक्त महाराष्ट्र अंतर्गत १४५ नवीन उड्डाण पुलांची घोषणा देखील करण्यात आली होती.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
- प्रत्येक एसटी डेपोच्या व्यावसायिक क्षमतेनुसार स्वतंत्र विकास आराखडा.
- पीपीपी (PPP) मॉडेलला गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर लवकरच प्रस्ताव सादर होणार.
- मिळणारा निधी ‘एस्क्रो’ खात्यात ठेवून इतर प्रकल्पांसाठी वापरणार.
- ४९+४९ वर्षांच्या लीज मॉडेलमुळे जागांची मालकी महामंडळाकडेच कायम राहणार.
- एसटी आणि मेट्रोचे एकत्रीकरण करून मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हबची निर्मिती.
या क्रांतिकारी निर्णयामुळे राज्यातील लाखो प्रवाशांना आधुनिक सोयी-सुविधांनी सज्ज असलेले एसटी बस स्थानके मिळणार असून, लालपरीचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुकर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.