‘चला शाळेत जाऊ या’ मोहीम: शाळांच्या अडचणी सोडवण्यासह गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शासन कटिबद्ध; शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती

महाराष्ट्रातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी राज्य शासनाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी ठाणे जिल्हा दौऱ्यादरम्यान ‘चला शाळेत जाऊ या’ या विशेष अभियानांतर्गत शाळांना भेटी देऊन शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित बैठकीत शाळांच्या पायाभूत सुविधा, रिक्त शिक्षक पदे, निधीची उपलब्धता आणि शाळांच्या जागांच्या प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.

या बैठकीत गुणवंत विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या प्रतिनिधींचा शिक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरुवात छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून व विद्यार्थ्यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांसाठी हेल्थ कार्ड आणि शिक्षक भरतीवर भर

शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले की, शाळा ही विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची खरी पायाभरणी असते. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळणे ही शासन व समाजाची एकत्रित जबाबदारी आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्यांचे ‘हेल्थ कार्ड’ तयार करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, ज्याप्रमाणे सिंधू जनसंवाद आरोग्य यात्रा यांसारख्या उपक्रमांतून दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत वैद्यकीय मदत पोहोचवली जात आहे, त्याच धर्तीवर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी करण्यात येईल.

तसेच शिक्षण विभागातील रिक्त पदे लवकर भरण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असून, ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका शाळांमधील शिक्षक पदे भरली जातील. याशिवाय विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखांच्या रिक्त जागा भरून प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान केले जाईल.

शाळांच्या पायाभूत सुविधा आणि निधीचे नियोजन

बैठकीत ठाणे जिल्ह्यातील ४,७८९ शाळा, १७ लाखांहून अधिक विद्यार्थी आणि ५० हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली:

  • शाळांच्या जागा आणि हस्तांतरण: कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावे व अंबरनाथ परिसरातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करणे, तसेच वन विभागाच्या जमिनीवरील शाळांच्या दुरुस्तीबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल.
  • ग्रुप शाळा संकल्पना: कमी पटसंख्या असलेल्या (१ ते २ विद्यार्थी) शाळांमधील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांना दर्जेदार वातावरण मिळावे म्हणून ‘ग्रुप शाळा’ पर्यायावर विचार सुरू आहे.
  • स्वतंत्र विकास निधी: जिल्हा परिषद व मनपा शाळांच्या सोयी-सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी नगरविकास व ग्रामविकास विभागाकडून विशेष निधी मिळवून देण्यावर भर दिला जाईल.

डिजिटल प्रणाली व प्रशासकीय सुलभता

शिक्षकांना बिगर-शैक्षणिक कामांच्या ओझ्यातून मुक्त करणे, विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्नीकरण आणि यू-डायस (U-DISE) नोंदणीतील तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी शासन पावले उचलत आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या डिजिटल शासनसेवा व प्रणाली अद्ययावतीकरण मोहिमेचा फायदा शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कामांनाही होणार आहे.

ठाणे जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणारे ‘मिशन भरारी’ आणि ‘मिशन स्कॉलरशिप’ हे उपक्रम कौतुकास्पद असून, कोकण विभागासह संपूर्ण राज्यात हे आदर्श उपक्रम लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी शेवटी सांगितले.

Top Posts

‘चला शाळेत जाऊ या’ मोहीम: शाळांच्या अडचणी सोडवण्यासह गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शासन कटिबद्ध; शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती

अधिक वाचा

सिंधू जनसंवाद आरोग्य यात्रा: ग्रामीण व दुर्गम भागात थेट दारापर्यंत पोहोचणार वैद्यकीय सेवा; पालकमंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश

अधिक वाचा

महाराष्ट्र शासनाकडून ८ हजार कोटींचे शासकीय कर्जरोखे विक्रीस; विकास कामांना मिळणार गती

अधिक वाचा

महिला केवळ शेतीचा आधार नव्हे, तर संकटात कुटुंबाची खरी ताकद: पालकमंत्री जयकुमार रावल; धुळ्यात भव्य महिला शेतकरी मेळावा संपन्न

अधिक वाचा

उमरखेड हायब्रिड ॲन्युईटी टप्पा-२: पुसद-उमरखेड रस्ता रुंदीकरण व विकास कामांचा मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून सविस्तर आढावा

अधिक वाचा