गडचिरोलीत साकारणार देशातील पहिला हरित पोलाद प्रकल्प; बेल्जियमच्या पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत ऐतिहासिक सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण

मुंबई: महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाच्या वाटचालीत आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात अत्याधुनिक हरित पोलाद (Green Steel) तंत्रज्ञान प्रकल्प उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि नामांकित बेल्जियन बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड’ यांच्यातील सामंजस्य कराराच्या प्रतींची औपचारिक देवाणघेवाण मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे पार पडली.

भारत-बेल्जियम उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमादरम्यान आयोजित या सोहळ्यास बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डे वेव्हर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तसेच राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) व प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री जयकुमार रावल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

गडचिरोली ठरणार हरित पोलादाचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र

विदर्भातील नक्षलग्रस्त अशी पूर्वी ओळख असलेला गडचिरोली जिल्हा आता शाश्वत औद्योगिकीकरणाचे जागतिक केंद्र म्हणून नावारूपास येत आहे. यापूर्वीच गडचिरोली होणार ‘ग्रीन स्टील’चे जागतिक केंद्र याबाबत प्राथमिक रूपरेषा स्पष्ट झाली होती. आता प्रत्यक्ष सामंजस्य कराराच्या प्रतींची देवाणघेवाण झाल्याने या पथदर्शी (पायलट) प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर झाला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत अतिशय कमी तापमानावरील ‘इलेक्ट्रोलिटिक आयर्नमेकिंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून पोलाद उत्पादन प्रक्रियेतील कार्बन उत्सर्जन नगण्य पातळीवर आणले जाणार आहे. यामुळे पारंपरिक पोलाद निर्मितीमुळे होणारे प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी आवश्यक मानकांनुसार हरित पोलाद उत्पादन करता येईल.

उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या

कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन आणि राजशिष्टाचार व एफडीआय विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे यांनी सहभाग नोंदवला. तर जॉन कॉकरिल समूहाचे जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीन-ल्युक मॉरांज आणि जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक फ्रेडरिक मार्टिन यांनी कराराच्या प्रतींची देवाणघेवाण केली.

राज्यात एका बाजूला आधुनिक सेवा क्षेत्राचा विस्तार होत असून, नुकतेच पुण्यात बजाज फिनसर्व्हचे अत्याधुनिक मुख्यालय उभारून हजारो रोजगारांच्या नव्या संधी निर्माण करण्यात आल्या आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला विदर्भासारख्या दुर्गम भागात मोठ्या प्रमाणावर थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करून शाश्वत उद्योगांना चालना दिली जात आहे.

पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आणि रोजगारनिर्मितीला चालना

या ऐतिहासिक कराराचे मुख्य उद्दिष्ट केवळ पोलाद निर्मितीपुरते मर्यादित नसून, यामध्ये पुढील महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे:

• प्रगत तंत्रज्ञान हस्तांतरण: बेल्जियमच्या अत्याधुनिक शून्य-कार्बन तंत्रज्ञानाचा महाराष्ट्रात यशस्वी वापर.
• स्थानिक युवकांचा कौशल्य विकास: स्थानिक कामगार आणि अभियंत्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तांत्रिक प्रशिक्षण.
• संशोधन व विकास: संस्थात्मक सहकार्यातून हरित तंत्रज्ञानामध्ये अधिक संशोधन करणे.
• निर्यात क्षमता वाढवणे: गडचिरोलीला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारासाठी ‘ग्रीन स्टील’चे प्रमुख निर्यात केंद्र बनवणे.

राज्यातील शाश्वत विकास आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा संवर्धनाचे मॉडेल सध्या राष्ट्रीय स्तरावरही कौतुकास पात्र ठरत आहे. नुकताच नवी दिल्लीत ऊर्जा विभागाच्या नाविन्यपूर्ण दालनाला सर्वोत्कृष्ट स्टॉलचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता, ज्यामुळे राज्याची हरित धोरणे किती प्रभावीपणे पुढे जात आहेत हे स्पष्ट होते.

राज्य शासनाच्या उद्योग विभाग आणि एफडीआय विभागामार्फत या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय परवानग्या, पर्यावरण मंजुऱ्या आणि प्रोत्साहनपर सवलती विहित वेळेत उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.