महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीला आणि शाश्वत विकासाला नवी गती देणारा एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला आता जागतिक स्तरावर ‘ग्रीन स्टील हब’ (Green Steel Hub) म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड (John Cockerill India Limited) सोबत महत्त्वाचा सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भाच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराचे मोठे दालन खुले होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
गडचिरोलीच्या औद्योगिक परिवर्तनाची नांदी
हा सामंजस्य करार केवळ एका औद्योगिक गुंतवणुकीपुरता मर्यादित नसून तो गडचिरोलीच्या सर्वांगीण परिवर्तनाचा पाया ठरणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. फ्रेडरिक मार्टिन, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन आणि राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, राज्याचा विकास हा एकांगी नसून सर्वसमावेशक आणि संतुलित प्रादेशिक तत्त्वावर आधारित आहे. ज्याप्रमाणे राज्य शासन विकसित महाराष्ट्र संकल्पनेवर भर देत आहे, त्याच धर्तीवर दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या भागातही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्योग आणले जात आहेत. विदर्भातील खनिज आणि नैसर्गिक संपत्तीचा वापर आधुनिक, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाच्या आधारे करून शाश्वत औद्योगिकीकरणाचे मॉडेल तयार केले जाईल.
स्थानिक तरुणांना रोजगार आणि कौशल्य विकासाची संधी
या अत्याधुनिक ग्रीन स्टील प्रकल्पामुळे गडचिरोलीत मोठ्या प्रमाणावर परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) होणार आहे. प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- हरित तंत्रज्ञानाचा वापर: कार्बन उत्सर्जन कमी करून पर्यावरणपूरक पद्धतीने पोलाद निर्मिती केली जाईल.
- रोजगारनिर्मिती: स्थानिक युवकांसाठी थेट आणि अप्रत्यक्ष हजारो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
- कौशल्य विकास: स्थानिक युवकांना जागतिक दर्जाचे तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन कुशल मनुष्यबळ तयार केले जाईल.
- आंतरराष्ट्रीय निर्यात: उत्पादित ग्रीन स्टीलची आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यात करून महाराष्ट्राला जागतिक स्थान मिळवून दिले जाईल.
शासनाने ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसोबतच कृषी आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी सातत्याने धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. या प्रकल्पामुळे गडचिरोलीतील उद्योगपूरक परिसंस्थेला मोठी ताकद मिळेल.
बेल्जियमच्या पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत औपचारिक हस्तांतरण
येत्या ४ सप्टेंबर रोजी बेल्जियमच्या मा. पंतप्रधानांच्या विशेष उपस्थितीत या सामंजस्य कराराची अधिकृत देवाणघेवाण होणार आहे. यामुळे या सहकार्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होणार असून, महाराष्ट्राच्या ग्रीन इंडस्ट्रियल व्हिजनवर जागतिक स्तरावर शिक्कामोर्तब होईल.
राज्यामध्ये पायाभूत सुविधा आणि नागरी विकासाच्या दृष्टीने जशी पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने पुढे जात आहे, त्याच धर्तीवर गडचिरोली जिल्हा जागतिक पातळीवर स्वच्छ ऊर्जा आणि ग्रीन स्टीलचे नेतृत्व करण्यास पूर्णपणे सज्ज झाला आहे.