मुंबई: सर्वसमावेशक विकास हा आपल्या भारतीय संस्कृतीचा मूळ पाया असून, समाजात जन्म घेणाऱ्या प्रत्येक बालकाला समान संधी आणि अनुकूल वातावरण मिळणे काळाची गरज आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दूरदृष्टीपूर्ण ध्येयाकडे वाटचाल करत असताना समाजातील कोणत्याही घटकाला मागे सोडून चालणार नाही. याच उद्देशाने दिव्यांग व बौद्धिक अक्षम मुलांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘दिशा’ अभियानाला राज्यात मोठी गती दिली जात आहे. या अभियानात समर्पित भावनेने योगदान देणाऱ्या राज्यातील सर्व विशेष शिक्षकांना राज्य शासनाच्या वतीने सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे.
‘दिशा’ अभियान राबविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य
दिव्यांग व विशेष मुलांचे मूल्यमापन केवळ परीक्षेतील गुणांवर न करता, त्यांच्यातील आत्मविश्वास आणि समाजात समरस होण्याची क्षमता या निकषांवर केले पाहिजे. बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी प्रमाणित आणि एकसमान अभ्यासक्रम तयार करून सर्व शाळांमध्ये ‘दिशा’ अभियान लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
सध्या राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ४५० हून अधिक विशेष शाळा, २,७०० पेक्षा जास्त शिक्षक आणि सुमारे २१ हजार दिव्यांग विद्यार्थी या अभियानाचा लाभ घेत आहेत. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि आधुनिक अध्यापन पद्धतींच्या आधारे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व शैक्षणिक साधने या उपक्रमाद्वारे पुरवली जात आहेत. शालेय शिक्षण सुधारण्यासाठी जसे ‘माझी शाळा आदर्श शाळा’ मोहिमेतून पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर विशेष मुलांच्या शिक्षणासाठीही क्रांतिकारी पावले उचलली जात आहेत.
‘वॉर रूम’द्वारे होणार नियमित पाठपुरावा
विशेष शिक्षणाचा विस्तार प्रभावीपणे व्हावा यासाठी शासनाने पुढील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत:
- नियमित आढावा: ‘दिशा’ अभियानाच्या अंमलबजावणीतील प्रगती आणि अडचणींवर लक्ष ठेवण्यासाठी थेट ‘वॉर रूम’मधून नियमित आढावा घेतला जाईल.
- घरपोच वर्कबुक्स: दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत दरवर्षी प्रत्येक विशेष विद्यार्थ्यापर्यंत आणि त्यांच्या कुटुंबापर्यंत उपयुक्त छापील वर्कबुक्स पोहोचवली जातील.
- विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल: नियमित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांच्या गरजा वेळेत ओळखण्यासाठी नियमित शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. यासाठी जय वकील फाऊंडेशनच्या सहकार्याने विशेष ‘ट्रेनिंग मॉड्यूल’ तयार करण्यात येईल.
- जिल्हास्तरावर गौरव: राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत (CEO) स्थानिक स्तरावर विशेष शिक्षकांचा सन्मान सोहळा आयोजित केला जाईल.
समाजातील वंचित, दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध स्तरांवर मुलींची वसतिगृहे आणि अनाथालयांची पाहणी करून त्यांच्या सुरक्षेचा आणि सुविधांचा आढावा घेतला जात आहे; त्याचप्रमाणे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठीही व्यापक धोरण राबवले जात आहे.
कर्तव्यदक्ष विशेष शिक्षकांचा प्रातिनिधिक सत्कार
शिक्षक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित विशेष कार्यक्रमात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या पाच शिक्षकांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला:
- यामिनी काळे (नवजीवन मतिमंद मुलांची शाळा, छत्रपती संभाजीनगर)
- अण्णासाहेब कदम (पांडुरंग निवास मतिमंद विद्यालय, लातूर)
- वैशाली गायकवाड (नंदनवन दुर्बल मनस्क मुलांची शाळा, नागपूर)
- ज्ञानेश्वर काळे (कै. रावसाहेब निवासी मतिमंद विद्यालय, देवळी, वर्धा)
- मानसी मुलाम (जय वकील स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केअर, मुंबई)
जय वकील फाउंडेशन, बजाज फिनसर्व्ह आणि एच. टी. पारेख फाउंडेशन यांसारख्या सामाजिक संस्थांच्या पुढाकारामुळे आणि शासनाच्या सक्रिय पाठिंब्यामुळे महाराष्ट्र हे दिव्यांग शिक्षणाच्या क्षेत्रात संपूर्ण देशासाठी पथदर्शक मॉडेल ठरत आहे.